बदले में बिल्डरों को मिलेंगी कई तरह की छूट, ईडब्लूएस और एलआईजी श्रेणी के मकान बनाने पर जोर
गाजियाबाद। करोड़ों की कोठियों के बीच एनसीआर में आम आदमी को यदि सिर छिपाने के लिए छत मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। इसी सोच के साथ जीडीए कम आयवर्ग के लोगों के लिए सस्ते मकानों की स्कीम लेकर आया है। शहरवासियों को पांच से दस लाख तक में मकान उपलब्ध कराने के लिए जीडीए बिल्डरों को कई तरह की छूट देगा मगर फायदा आम आदमी को होना तय है।
2010 में बसपा सरकार ने अधिसूचना जारी कर बिल्डरों को आवासीय योजनाओं में ऐसे भवनों का निर्माण अनिवार्य कर दिया था। ईडब्लूएस की कीमत दो और एलआईजी की कीमत चार लाख रुपये तय की थी। मगर लागत में इजाफा होने से योजना सफल नहीं हो पाई।
जीडीए भी बनाएगा हर साल 4300 ईडब्लूएस मकान
वर्तमान में भवन निर्माण की लागत व अन्य खर्चों के मद्देनजर अफोर्डेबल हाउस नहीं बनाए जा रहे हैं। भवन निर्माण की लागत को कम करने के लिए जीडीए ने बिल्डरों को कई तरह की छूट देने का प्रस्ताव बनाया है। प्रस्ताव पर शासन की मंजूरी ली जाएगी। प्राधिकरण के लिए भी शासन ने 4300 ईडब्लूएस भवन बनाने का लक्ष्य दिया है।
-संतोष यादव, उपाध्यक्ष, जीडीए
बदले में बिल्डरों को मिलेंगी कई तरह की छूट, ईडब्लूएस और एलआईजी श्रेणी के मकान बनाने पर जोर
गाजियाबाद। करोड़ों की कोठियों के बीच एनसीआर में आम आदमी को यदि सिर छिपाने के लिए छत मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। इसी सोच के साथ जीडीए कम आयवर्ग के लोगों के लिए सस्ते मकानों की स्कीम लेकर आया है। शहरवासियों को पांच से दस लाख तक में मकान उपलब्ध कराने के लिए जीडीए बिल्डरों को कई तरह की छूट देगा मगर फायदा आम आदमी को होना तय है।
2010 में बसपा सरकार ने अधिसूचना जारी कर बिल्डरों को आवासीय योजनाओं में ऐसे भवनों का निर्माण अनिवार्य कर दिया था। ईडब्लूएस की कीमत दो और एलआईजी की कीमत चार लाख रुपये तय की थी। मगर लागत में इजाफा होने से योजना सफल नहीं हो पाई।
जीडीए भी बनाएगा हर साल 4300 ईडब्लूएस मकान
वर्तमान में भवन निर्माण की लागत व अन्य खर्चों के मद्देनजर अफोर्डेबल हाउस नहीं बनाए जा रहे हैं। भवन निर्माण की लागत को कम करने के लिए जीडीए ने बिल्डरों को कई तरह की छूट देने का प्रस्ताव बनाया है। प्रस्ताव पर शासन की मंजूरी ली जाएगी। प्राधिकरण के लिए भी शासन ने 4300 ईडब्लूएस भवन बनाने का लक्ष्य दिया है।
-संतोष यादव, उपाध्यक्ष, जीडीए
