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जीडीए में पहली बार लागू होगा लीगल ऑडिट

Ghaziabad Updated Wed, 27 Jun 2012 12:00 PM IST
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गाजियाबाद। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमों की प्रभावी पैरवी के लिए जीडीए पहली बार लीगल ऑडिट की व्यवस्था लागू करेगा। इसके लिए लॉ कंसलटेंट फर्म की सेवाएं ली जाएंगी। फर्म जीडीए को मुकदमों के कमजोर और मजबूत बिंदुओं की जानकारी देगी। इसके आधार पर कमजोर कड़ी को सुधार कर जीडीए पैरवी करेगा। विभिन्न मुकदमों में फंसी करोड़ों की जमीन बचाने के लिए जीडीए ने बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा। बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में डीएम अपर्णा उपाध्याय, नगरायुक्त जितेंद्र सिंह, सचिव आरके सिंह, ओएसडी यूएन ठाकुर, बोर्ड सदस्य राकेश यादव, सुषमा रानी आदि लोग मौजूद रहे।
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बैठक के बाद जीडीए वीसी ने बताया कि प्राधिकरण के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग समेत विभिन्न कोर्ट में वाद विचाराधीन हैं। लीगल ऑडिट के जरिये वादों की विधिक स्थिति क्या है? प्राधिकरण का पक्ष कितना मजबूत है या किसी मामले में क्या कार्रवाई करने की जरूरत है आदि की जानकारी ली जाएगी। जल्द ही लॉ फर्म के लिए टेंडर आमंत्रित किया जाएगा।

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