यूं ही खर्च डाले 125 करोड़

Ghaziabad Updated Sat, 23 Jun 2012 12:00 PM IST
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गाजियाबाद। अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में जनता के पैसे और हकों पर डाका डालने वाले जीडीए अधिकारियों के नए-नए कारनामे सामने आ रहे हैं। पूर्व शासनकाल में लिए गए बेढंगे फैसलों की सच्चाई खुल रही है। हालिया मामला बिना जरूरत करोड़ों रुपये के इलेक्ट्रिक सामान खरीदने का है। मधुबन-बापूधाम कालोनी के लिए निर्माण के पहले ही सामान खरीद लिया गया। जीडीए उपाध्यक्ष ने ऐसे ही दो अन्य मामलों में भी जांच बैठा दी है। जांच पूरी होने के बाद बाबुओं समेत जीडीए की कुछ बड़ी मछलियां भी फंस सकती हैं।
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मधुबन-बापूधाम योजना में जमीन मिले बिना ही इलेक्ट्रिक समान की खरीद कर ली गई। खरीदारी एक दो करोड़ की नहीं, बल्कि 125 करोड़ के सामान की हुई। तत्कालीन जीडीए अधिकारियों ने मातहतों पर गलत बिलों पर साइन करने का दबाव भी डाला। फाइलों की जांच में बरबादी का खुलासा हुआ। जीडीए उपाध्यक्ष ने इस बिंदु पर जांच के आदेश दिए हैं कि क्या वाकई सामान खरीदने की जरूरत थी। दूसरा मामला बस शेल्टर्स का है। 16 करोड़ रुपये खर्च कर इंदिरापुरम में 42 बस शेल्टर्स बना दिए गए। बस संचालन के लिए जीडीए से प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, रोजवेज, आरटीओ किसी ने भी नहीं कहा। तीसरा मामला कविनगर के व्यावसायिक भूखंड बी-3 से जुड़ा है। 1996 में जीडीए ने नीलामी के जरिये 37 लाख रुपये में आठ सौ वर्गमीटर के भूखंड को बेचा। चार बोलीदाताओं बिजेंद्र जैन, अमित जैन, सरोज और ऊषा ने उच्चतम बोली लगाई। इसका भुगतान हुआ और रजिस्ट्री भी हो गई। जीडीए बाबुओं ने यहीं पर स्टांप चोरी का नया रास्ता अपनाया। रजिस्ट्री से दो आवंटियों अमित और सरोज के नाम गायब कर दिए। इन दोनों से दस रुपये का नोटोरियल शपथपत्र लिया। इस पर रजिस्ट्री में कोई आपत्ति न होने का जिक्र है। मामले की फाइल भी जीडीए से गायब है। जीडीए वीसी ने शिकायत मिलने के बाद जांच बिठा दी है। जीडीए ओएसडी आरपी पाण्डेय को तीनों मामलों की जांच कर रहे हैं।
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