फार्म-21 डाउनलोडिंग की अनिवार्यता आगे खिसकी

Ghaziabad Updated Thu, 21 Jun 2012 12:00 PM IST
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गाजियाबाद। व्यापारियों की मांग पर वाणिज्य कर विभाग ने फार्म-21 डाउनलोडिंग की अनिवार्यता को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। बीते दिनों उप्र लोहा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में हुई बैठक के बाद प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर) वीरेश कुमार और आयुक्त हिमांशु कुमार ने उपरोक्त फैसला लिया है। डाउनलोडिंग न करने वाले व्यापारियों को विभाग से फार्म-21 मिलेेंगे। बैठक में गाजियाबाद के लोहा कारोबारी शिवशंकर राठी, मधुकर सिंघल और अतुल जैन शामिल रहे। शिवशंकर राठी ने बताया कि सचिव और आयुक्त ने लोहा व्यापारियों की मांगों को सुना और कई मामलों पर त्वरित निर्णय लिया। छह माह के लिए फार्म-21 डाउनलोडिंग की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। लोहा व्यापारियों को पूर्व खरीद पर भी फार्म-डी मिलेगा। पंजीकृत व्यापारियों से माल को अभिग्रहीत करने के पश्चात कम से कम 40 फीसदी का अर्थदंड वसूला जाता था। 2006-07 की तरह अब देयकर दोगुना या तीन गुना भविष्य में जमा कराया जाएगा।
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