सरकारी भवनों में नहीं बने रिचार्जवेल

Firozabad Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
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फीरोजाबाद। वाटर रिचार्ज करने को बैठकें भले ही बड़ी-बड़ी की गई हों, लेकिन इनका क्रियान्वयन कहीं दिखाई नहीं दिया। यही कारण है कि बारिश का पनी एक बार फिर बर्बाद हो रहा है। क्योंकि सरकारी भवनों में जब वाटर रिचार्ज वेल नहीं बनाए तो फिर आम जनता कैसे जागरूक होगी।
तेजी से गिरता जलस्तर किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। जिले के आधा दर्जन ब्लाक क्रिटीकल एवं सेमी क्रिटीकल श्रेणी में पहुंच गए। शासन भी घटते भूगर्भ जल को लेकर चिंतित है, लेकिन सरकारी भवनों के साथ ही 300 वर्गमीटर से अधिक के भवनों में वाटर रिचार्ज वेल बनाने के नियम का पालन ही सरकारी विभाग नहीं करा पा रहे है। यही कारण है कि जलस्तर जिस तरह से बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ रहा है। जबकि जल का दोहन लगातार होता जा रहा है। हकीकत यह है कि नगरीय क्षेत्र में 300 वर्गमीटर से अधिक बड़े भवन में वाटर रिचार्ज वेल बनाने के बाद ही मानचित्र विप्रा को पास करना चाहिए, लेकिन कितने भवनों में वाटर रिचार्जवेल बने हुए है इसका जवाब खुद विभाग के पास नहीं है। सरकारी भवनों की यदि हम बात करें तो जलनिगम की ओर से विकास भवन पर अवश्य बना दिया गया। इसके अलावा किसी भवन में इसे नहीं बनाया गया। जलनिगम को शोकपिट बनाने के साथ ही वाटररिचार्ज बेल बनाने को पैसा भी मिला। पिछले दिनों इसको लेकर लखनऊ में सेमिनार आयोजित की गई। जलस्तर बढ़ाने के कई तौर तरीके बताए गए। लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। सूत्रों की मानें लघु सिंचाई विभाग के जो एई इसमें रुचि ले रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया। इससे साफ जाहिर है कि भूगर्भ जल का स्तर बढ़ाने की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सीडीओ चंद्रकांत ने कहा कि जलस्तर बढ़ाने का प्रयास किए जाएंगे।

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