लोक अदालत में 463 शिकायतें निस्तारित

Fatehpur Updated Tue, 22 Oct 2013 05:41 AM IST
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फतेहपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में रविवार को दीवानी न्यायालय परिसर में मेगा लोक अदालत का निस्तारण किया गया। जिसमें फौजदारी, मोटर वाहन अधिनियम और उत्तराधिकार सहित विभिन्न तरह के वादों का निस्तारण किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सर्वाधिक आपराधिक वादों का निस्तारण किया। लोक अदालत में कुल 463 वादों का निस्तारण किया गया। जिसमें 51 हजार 295 अर्थदंड के रुप में जमा कराए गए व बैंक लोन के वादाें में 15 लाख 21 हजार रुपए ऋण के रुप में जमा कराए गए। लोक अदालत की अध्यक्षता मोहम्मद जहीरउद्दीन प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने की। अपर जिला जज कोर्ट नंबर-01 मोहम्मद जहीरउद्दीन द्वारा एक वैवाहिक वाद एवं एक मोटर वाहन दुर्घटना एवं प्रतिकर का वाद निस्तारित कर 1.50 लाख रुपए प्रतिकर के रुप में दिलाए। विशेष न्यायाधीश ई.सी. ऐक्ट वी.के. दुबे द्वारा 12 विद्युत अधिनियम के वादों का निस्तारण किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार तिवारी द्वारा सर्वाधिक 213 आपराधिक वाद निस्तारित कर 19 हजार 395 रुपए अर्थदंड के रुप में जमा कराए गए। सिविल जज अरविंद कुमार सिंह ने 09 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाए जाने के आदेश पारित किए। अपर सीजेएम कोर्ट नंबर-10 शिवकुमार ने 27 आपराधिक वाद निस्तारित कर 16 हजार रुपए अर्थदंड के रुप में जमा कराए गए। ब्रजेश कुमार सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एक आपराधिक वाद निस्तारित कर 500 रुपए बतौर अर्थदंड जमा करवाए गए। अपर सिविल जज एकता सिंह कोर्ट नंबर 16 ने तीन आपराधिक वाद निस्तारित कर 2100 रुपए अर्थदंड के रुप में जमा करवाए गए। सिविल जज खागा सुरेंद्र प्रताप यादव द्वारा 34 आपराधिक वाद निस्तारित कर 9200 रुपए अर्थदंड के रुप में जमा कराए गए। राजस्व विभाग द्वारा फतेहपुर से 22, तहसील बिंदकी से 11 और तहसील खागा से 13 राजस्व वादों का निस्तारण किया गया तथा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रीलीटीगेशन के आधार पर बैंक लोन के 105 वादो में 46 लाख 35 हजार में समझौता कर 15 लाख 21 हजार रुपए ऋण के रुप में जमा कराए गए। इसके अतिरिक्त ब्रजेश कुमार सिंह, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बाल संवाद अदालत आयोजित कर वाद का निस्तारण किया गया। इस प्रकार मेगा लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना एवं प्रतिकर का एक, वैवाहिक का एक, विद्युत अधिनियम के 12, उत्तराधिकार के 9, भरण पोषण के 02 तथा राजस्व के 46 और 286 आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार कुल 463 वादों का निस्तारण किया गया।
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