सिल्ट सफाई में कोताही पर धेला नहीं

फतेहपुर। नहरों की सिल्ट सफाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी ने कराए जा रहे सिल्ट सफाई के कार्य का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। सत्यापन के आधार पर ही कार्यदायी संस्था को भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। डीएम ने बिना सत्यापन के भुगतान न किए जाने के आदेश दिए है। रबी में सिंचाई के लिए नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने हेतु सिल्ट सफाई कराई जा रही है। इस समय देवमई, मलवां, असोथर, बहुआ आदि क्षेत्रों में चिन्हित नहरों में सिल्ट निकालने का काम चल रहा है। जिनमें मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बतादें कि पिछले दिनों जिलाधिकारी ने देवमई विकास खंड क्षेत्र में कराए जा रहे सिल्ट सफाई के काम का औचक निरीक्षण किया था। कई नहरों में उन्होने खुदाई आदि की पैमाइश भी मौके पर कराई जिसमें सिल्ट सफाई का कार्य मानक के मुताबिक नहीं पाया गया था। इसी प्रकार कई अन्य क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। कार्यदायी संस्था नहरों से सिल्ट निकालने, खरपतवार हटाने आदि में निर्धारित मानक का अनुपालन नहीं कर रही हैं। जिससे सिल्ट सफाई का उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को सिल्ट सफाई के काम में मानक का अनुपालन सुनिश्चित कराने के कड़े निर्देश दिए है। इसके साथ ही सिल्ट सफाई के काम की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी भौतिक सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। मालूम हो कि सिल्ट सफाई का काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कराया जाने के निर्देश है। जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्थानीय जाबकार्ड धारकों को रोजगार मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके विपरीत कई जगहों में जेसीबी से सिल्ट निकालने के मामले भी सामने आए हैं। जिलाधिकारी कंचन वर्मा ने बताया कि सिल्ट सफाई के कार्य का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। निर्धारित मानक के मुताबिक काम न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराना प्रशासन की प्राथमिकता में है इसके लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।