गढ़ा में चालीस साल से ठहरी चकबंदी

Fatehpur Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
फतेहपुर। ग्राम गढ़ा को चकबंदी कार्यों के लिए चार दशक पूर्व गजट किया गया था। दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, उनका फैसला हुआ पर चकबंदी नहीं हुई। गांव वाले चाहते हैं कि चकबंदी हो पर प्रक्रिया है कि आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही।
चकबंदी के लिए सन् 1973 में गांव को गजट किया गया। चकबंदी न हो इसके लिए कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी। कोर्ट ने तीन साल की सुनवाई के बाद खारिज कर गांव को चकबंदी क्रियाओं के अंतर्गत मान लिया पर यहां धारा 4 का प्रकाशन करने में विभाग को 13 साल लग गए। इसके बाद धारा 9 चकबंदी एक्ट का प्रकाशन होने में तीन साल लगे। इसके बाद धारा 10 के प्रकाशन में भी एक दशक का वक्त बीत गया। गांव को चकबंदी अधिनियम के तहत लेने को धारा 20 प्रकाशित करने में दो साल का समय लगा। विभागीय कर्मियों ने धारा प्रकाशन में कुछ ऐसा खेल किया कि अवैधानिक अनियमित होने के कारण पदेन जिला उप संचालक चकबंदी ने वर्ष 2004 को चकबंदी अधिनियम की धारा 20 को निरस्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया।
तब से अब तक लगभग एक दशक बीतने को हैं पर आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। यहीं नहीं ग्राम वालों के मुताबिक धारा 6 का प्रकाशन कर गांव को डीनोटीफिकेशन कराने का प्रयास चल रहा है। जिससे गांव में बेचैनी है। डीएम को ज्ञापन दे गांव वालाें ने कहा है कि गांव में चकबंदी कार्य लगभग बीस सालों तक चला है। लगभग बीस हजार मुकदमे निस्तारित हुए पर चकबंदी पूरी नहीं हुई। गांव वाले तत्काल चकबंदी चाहते हैं।

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और भी गांवों में लटकी है प्रक्रिया
फतेहपुर। ग्राम पंचायत गढ़ा तो एक नमूना मात्र है। जिले के दर्जनों गांवों में चकबंदी का काम अधर में रहने की वजह से अंत में खारिज कर दिया गया। कई गंाव तो ऐसे भी हैं, जहां धारा चार के प्रकाशन के बाद कुछ नहीं हुआ। ग्राम भदवा के ग्रामीण पुराने परिसीमन के आधार पर चकबंदी चाहते हैं। देवमई, मलवां, असोथर और हंसवा ब्लाक के दर्जनों गांवों में लोग चकबंदी चाहते हैं, और इस ओर कई बार प्रयास भी करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। कारण कुछ भी हो लेकिन ग्रामीण अपने यहां केवल चकबंदी चाहते हैैैं। ब्यूरो

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