फाइलों में दब कर रह गया न्याय

Farrukhabad Updated Wed, 03 Oct 2012 12:00 PM IST
फर्रुखाबाद। जिले के अधिकारी आयोगों से की जाने वाली शिकायतों के निस्तारण को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस समय विभिन्न आयोगों की 23 शिकायतें अधिकारियों के यहां धूल फांक रही हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने इन शिकायतों के निस्तारण के लिए बुधवार तक का समय दिया था।
मानवाधिकार कार्यकर्ता विवेक कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग को शिक्षक के खिलाफ बच्चे से जूते साफ करवाने की शिकायत की थी। आयोग ने इसे जांच के लिए बेसिक शिक्षा महकमे के पास भेज दिया। मामला अभी तक लंबित है। कायमगंज की संगीता चतुर्वेदी ने सीएमओ कमलेश कुमार के खिलाफ राज्य महिला आयोग में शिकायत भेजी थी। इसे आयोग ने 15 फरवरी को दर्ज कर लिया। सीएमओ का तबादला भी हो गया लेकिन शिकायत निस्तारित नहीं हो पाई। इसकी जांच सीडीओ को करनी थी। तब से दो अधिकारी बदल चुके हैं। इसी तरह पिपरगांव के रजत कुमार ने सड़क पर लगे ट्रांसफार्मर हटाए जाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में मामला दर्ज करवाया था। जांच एक्सईएन विद्युत ग्रामीण को दी गई। ऐसे ही खुडनावैद्य गांव के मनोज कुमार ने भाई की संदिग्ध हालात में मौत की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। इन्हें भी अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। यह मामले तो बानगी भर हैं। इस तरह के कुल 23 मामले न्याय की बाट जोह रहे हैं। कंपिल की ऊ षा देवी, नगला पाल के रामकिशोर, हिसामपुर के मानमेंद्र सिंह, गांधी नौसेरा के की रूकमणि देवी, रायपुर के साकिर, त्योर खास के चंद्रपाल, बवना के पातीराम, रूरिया के मानपाल की आयोग को दी गई शिकायत अफसरों की फाइलों में दबी हैं।
महरूपुर के लाखन खटिक की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, आवास विकास कालोनी के रमेश चंद्र की राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, दारावपुर की मुन्नी देवी, पिरगांव की शशि ओझा,रूदायन की शशिकली,भौरूआ की रंजना उपाध्याय, बादामश्री, मोहम्मदाबाद की निशा की महिला आयोग को भेजी शिकायतों की रिपोर्ट अधिकारियों ने आयोगों को नहीं भेजी हैं।
इन आयोगों की कडा़ई के बाद जिला प्रशासन संजीदा हुआ है। एडीएम केेेके सिंह ने महकमों से 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट में होने वाली बैठक में निस्तारण रिपेार्ट देने के लिए चिट्ठी भिजवाई है।

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