एमडीएम में 1.33 करोड़ का हिसाब नहीं

Farrukhabad Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
फर्रुखाबाद। मिड-डे मील योजना के 1 करोड़ 33 लाख का हिसाब ग्राम प्रधानोें के पास नहीं है। इतना ही नहीं ग्राम प्रधान 4300 कुंतल खाद्यान्न का ब्यौरा भी नहीं दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इन ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी किया है। मामला अक्टूबर 2010 तक का है।
जिले की 512 ग्राम सभाओं के परिषदीय स्कूलों की मिड-डे मील योजना की मोटी रकम का गोलमाल हुआ है। योजना के शुरू होने के समय इस खाते का संचालन ग्राम प्रधान व सचिव के संयुक्त खाते से होता था। राशन भी कोटेदार सीधे प्रधान को मुहैया कराते थे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास सिर्फ बच्चों की हाजिरी लेने का काम होता था। इस योजना में किया गया खेल सामने आया है। मिड-डे मील खाते में भेजी गई कन्वर्जन कास्ट व प्रधानों को दिए गए खाद्यान्न का स्कूल की हाजिरी से मिलान किया गया तो हर ग्राम सभा पर बकाएदारी खुल कर सामने आ गई। पैसा व राशन का उठान तो हुआ, लेकिन बच्चों की संख्या से ज्यादा। उठान के बाबत न तो बकाया कन्वर्जन कास्ट और न ही राशन का समायोजन किया गया।
डीएम थमाते रहे नोटिस दर नोटिस
वर्ष 2011 में तत्कालीन डीएम के धनलक्ष्मी ने प्रधानों को लेखाजोखा देने के लिए नोटिस भेजा था। इसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव आ गए। मामला ठंडा पड़ गया। बाद में डीएम सच्चिदानंद दुबे ने भी नोटिस भेजवाए। तब तक इनमें से बडी़ संख्या में प्रधान भूतपूर्व हो गए थे। 512 प्रधानों में से केवल 37 ही दोबारा प्रधान चुने गए। इन्होंने हिसाब तो दूर नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। डीएम मुथु कुमार स्वामी बी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने बीएसए भगवत पटेल को कार्रवाई के निर्देश दिए तो ग्राम प्रधानों को एक बार फिर नोटिस भेजवाया गया है। यह पांचवीं नोटिस है।
जवाब के लिए 15 दिन का वक्त
ग्राम प्रधानों एवं पूर्व ग्राम प्रधानों को जारी की गई नोटिस में जवाब देने की समय सीमा 15 दिन रखी गई है। यह समय सीमा भी खत्म हो गई है। इसके बाद भी अभी तक किसी प्रधान एवं पूर्व प्रधान ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। बीएसए ने बताया कि अब आरसी भेजने की कार्रवाई होगी।

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