सर्किल रेट का मामला लखनऊ पहुंचा

Farrukhabad Updated Sat, 28 Jul 2012 12:00 PM IST
फर्रुखाबाद। तहसील सदर में नए सर्किल रेट का मुद्दा प्रदेश सचिवालय तक पहुंच गया है। साथ ही राज्यमंत्री नरेंद्र सिंह यादव ने मामले की जांच कर डीएम के आदेश को निरस्त करने की शासन से सिफारिश की है। इतना ही नहीं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने वकीलों की हड़ताल को समर्थन देकर विरोध का बिगुल फूंक दिया है, जिससे अनशनकारियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं।
नए सर्किल रेट का मुद्दा गरमाने लगा है। इस मामले की शिकायत प्रदेश के स्टांप सचिव से की गई है और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीणचंद्र सक्सेना ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी ने 9 जुलाई को जो नए सर्किल रेट सूची जी की है। उसको लागू करने में शासन की नीतियों एवं स्टांप एक्ट की अवहेलना की गई है। इसलिए इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। सूबे के राज्यमंत्री नरेंद्र सिंह यादव ने इसे गंभीरता से लेते हुए शासन से जांच कराने की सिफारिश करते हुए नियम विरूद्ध डीएम के नए सर्किल रेट सूची को निरस्त करने की मांग की है। उधर, सर्किल रेट के विरोध में तहसील के वकीलों और कातिबों की कलमबंद हड़ताल 15वें दिन भी जारी रही। शुक्रवार को राहुल दीक्षित, श्यामेंद्र सक्सेना, जर्नादन राजपूत, प्रदीप गुप्ता और पदमेश श्रीवास्तव अनशन पर बैठे और नए सर्किल रेट का विरोध किया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अतर सिंह कटियार ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से सर्किल रेट का मामला अदालत में होने का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इस मौके पर मुन्नालाल, मंजेश कटियार, अजय प्रताप सिंह, प्रवीण सक्सेना, फरहत अली खां, दयाशंकर तिवारी, जितेंद्र कुमार सक्सेना, विकास सक्सेना, अनुराग तिवारी, मोहम्मद नासिर खां, विजय प्रताप सिंह, प्रियांशु गुप्ता, अभय शुक्ला, मनोज त्रिवेदी, मनोज सक्सेना, जावेद खां, दिलीप सक्सेना आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को धरना-प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री अरुण प्रकाश तिवारी ददुआ व जिलाध्यक्ष संजीव मिश्रा बाबी ने वकीलों की मांग को जनहित में बताकर जायज ठहराया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया।

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