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मंत्री के आदेश पर भी नहीं बदली अग्निपीड़ितों की सूची

Farrukhabad Updated Mon, 07 May 2012 12:00 PM IST
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अमृतपुर। आग से तबाह हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए सूची फिर से बनाने का मंत्री नरेंद्र सिंह यादव का निर्देश तहसील प्रशासन ने ताख पर रख दिया। तहसील में बनी पीड़ित किसानों की सूची जस की तस है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि बाकी आग पतेल में लगी थी। जिन किसानों को अग्निपीड़ित नहीं माना गया उनमें तहसील के इस रवैए से रोष व्याप्त हो गया है तो मंत्री का निर्देश न मानने पर किसानों को हैरानी भी है। किसान अमरनाथ शुक्ला ने कहा है कि वह इसकी शिकायत राज्यमंत्री नरेंद्र सिंह से करेगा।
अमृतपुर तहसील क्षेत्र के गांव आसनपुर, वलीपट्टी रानीगांव और तौफीक की मड़ैया में 28 अप्रैल को आग लगने से तबाह हुए किसानों का दर्द सुनने को राज्यमंत्री नरेंद्र सिंह यादव एक मई को गए थे। अमरनाथ शुक्ला सहित कई किसानों ने मंत्री से शिकायत करते हुए बताया था कि अग्निपीड़ित वे भी हैं लेकिन तहसील प्रशासन सूची में उनका नाम शामिल नहीं कर रहा है। मंत्री ने उसी समय उपजिलाधिकारी अरुण कुमार को निर्देश दिया था कि सर्वेक्षण कराकर सूची फिर से बनवाएं ताकि मुआवजे से एक भी पीड़ित किसान वंचित न रहने पाए। इस निर्देश को पांच दिन बीत जाने के बाद भी तहसील प्रशासन ने न तो सर्वेक्षण कराया और न ही किसानों की सूची फिर से बनवाई।
किसान अमरनाथ शुक्ला ने कहा कि यह सरासर अन्याय है। आग में आधा सैकड़ा किसानों की पांच सौ बीघा फसल जली थी लेकिन तहसील प्रशासन केवल बीस किसानों की डेढ़ सौ बीघा फसल ही मान रहा है। बताया कि सूची आज भी वही है जो एक मई को मंत्री के सामने दिखाई गई थी। कहा कि राज्यमंत्री नरेंद्र सिंह यादव का आदेश तहसील प्रशासन ने नहीं माना, वे इसकी शिकायत करेंगे।
दूसरी ओर अमृतपुर के उप जिलाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि सूची में जिन बीस किसानों के नाम दर्ज हुए हैं उतने ही लोगों की फसल आग की भेंट चढ़ी थी। बताया कि डेढ़ सौ बीघा गेहूं की फसल उस घटना में नष्ट हुई थी और बाकी आग पतेल में लगी थी।

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