हाईकोर्ट के आदेश पर तुड़वाई सड़क

Farrukhabad Updated Tue, 22 Oct 2013 05:40 AM IST
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कमालगंज। सड़क निर्माण में मनमानी तरीके से दबाए गए किसान के खेत को मुक्त करना होगा। इसका आदेश उच्च न्यायालय ने डीएम को दिए हैं। हाइकोर्ट के आदेश पर एसडीएम, तहसीलदार व पीडब्लूडी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर सड़क का कुछ हिस्सा तुड़वाया, लेकिन किसान को उसकी दबी पूरी भूमि अफसरों ने नहीं दी।
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कमालगंज के गांव हाजी नगला से खजुरिया नगला तक डामर रोड का मई माह में 25 लाख रुपये की कीमत से निर्माण हुआ था। सड़क निर्माण के दौरान किसान बाबूराम प्रजापति का खेत एक मीटर दबने लगा। किसान ने विरोध पर निर्माण कार्य रोक दिया गया। सितंबर माह में गांव में पोलियो खुराक पिलाने का बहिष्कार होने पर अफसरों ने आनन-फानन में सड़क का निर्माण पूरा करा दिया। विभागीय अधिकारी ने सड़क की चौड़ाई बढ़ा दी। इससे बाबूराम का एक मीटर खेत दब गया। बाबूराम ने खेत को मुक्त कराए जाने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर की। इसमें डीएम पवन कुमार समेत अन्य अधिकारियों को पार्टी बनाया गया। हाईकोर्ट ने किसान का सड़क निर्माण में दबे खेत को मुक्त करने का आदेश डीएम को दिया। इस पर शनिवार सुबह तहसीलदार सदर आरपी चौधरी, पीडब्लूडी जेई एके सिन्हा, ठेकेदार राममुरारी मौके पर पहुंचे। सड़क तोड़ने से पहले ठेकेदार ने तहसीलदार से लिखित में दिए जाने की मांग की। इसको लेकर कहासुनी हो गई। तहसीलदार की रिपोर्ट पर शाम पांच बजे एसडीएम सदर आरके पटेल, तहसीलदार सदर व अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी संजय श्रीवास्वत मौके पर पहुंचे। उन्होंने खेत में बनी सड़क का कुछ भाग तोड़ कर जमीन को मुक्त कर दिया, लेकिन पूरी एक मीटर सड़क नहीं तोड़ी गई। इसका ग्रामीण ने विरोध किया। उसने बताया कि जितना खेत दबा है। वह मुक्त नहीं किया गया तो हाईकोर्ट में आदेश अवहेलना की रिट दायर की जाएगी।
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