अब ग्राम पंचायत समिति करेगी सोशल आडिट

Farrukhabad Updated Wed, 19 Dec 2012 05:30 AM IST
फर्रुखाबाद। मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्यों की सोशल आडिट अब ग्राम पंचायत स्तरीय पांच सदस्यीय समिति करेगी। शासनादेश मिलने के बाद इस संबंध में कवायद शुरू हो गई है।
मनरेगा के तहत ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायत व कन्वर्जेंस विभाग के कराए गए कामों का सोशल आडिट अफसर करते हैं। अब इसमें नई रणनीति अपनाई जा रही है। जिला स्तर व ब्लाक स्तर पर सोशल कोआर्डीनेटर की नियुक्ति की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पांच सदस्यीय टीम का गठन होगा। ग्राम पंचायत सोशल आडिट टीम पांच सदस्यीय होगी। इसकी वैधता 31 मार्च 2014 तक रहेगी। इसमें सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के एक -एक सदस्य की भागीदारी होगी। एक महिला के साथ ही जाब कार्डधारक को भी रखा जाएगा। जाब कार्डधारक के अलावा दूसरे सदस्याें की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। चयन समिति शिक्षा में शिथिलता भी दे सकती है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे। यह ग्राम पंचायत के दायरे में आने वाली दूसरी ग्राम सभाओं के निवासी होंगे। इन्हें 1000 रुपए वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। जिलाधिकारी की ओर से नामित जनपद स्तरीय अधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष हाेंगे। डीएम से नामित कालेज या प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था के प्रतिनिधि को सदस्य रखा जाएगा। खंड विकास अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
ग्राम पंचायत सोशल आडिट टीम के काम
- मस्टर रोल की प्रविष्टियों, भुगतान, मजदूरी प्राप्त करने वालों से संपर्क व सत्यापन।
- कार्यों का स्थलीय सत्यापन, गुणवत्ता पर टिप्पणी करना।
- रोकड़ बही, बैंक विवरण, वाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण।
- सामग्री क्रय निर्धिारित प्रक्रिया के अनुसार होने की पुष्टि को इनवॉयस, बिल वाउचर्स व अन्य संबंधितअभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना।
- मनरेगा स्कीम के तहत प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं से कराए गए अन्य भुगतानाें का सत्यापन करना।
जिला स्तरीय सोशल कोआर्डीनेटर
जिले पर सोशल क ोआर्डीनेटर की तैनाती की जाएगी। इसके लिए योग्यता स्नातक रखी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की श्रेणी के अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। इन्हें प्रतिमाह 1200 रुपए व 3000 रुपए यात्रा भत्ता दिया जाएगा। डीएम, सीडीओ व मंडलायुक्त से नामित महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय या किसी प्रतिष्ठित संस्था के प्रतिनिधि चयन समिति में रहेंगे। यह विकास खंड, ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीम को प्रशिक्षित करेंगे। सोशल आडिट की कार्यवाइयों में इंगित कमियों, सुझावाें, हानि व वित्तीय अनियमितताओं, व धन के दुरूपयोग से अधिकारियाें को अवगत कराएंगे।
ब्लाक स्तरीय सोशल कोआर्डीनेटर
इनका चयन जिला स्तरीय सोशल कोआर्डीनेटर की चयन समिति करेगी। इसके लिए शैक्षिक योग्यता इंटर है। ब्लाक समन्वयक उसी श्रेणी के होंगे, जिस श्रेणी का ब्लाक प्रमुख पद आरक्षित होगा। इन्हें 8000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। 2000 रुपया यात्रा भत्ता मिलेगा। यह विकास ख्ंाड की ग्राम पंचायतोें में सोशल आडिट को कैलेंडर के अनुसार संपन्न कराएंगे। ग्राम पंचायत सोशल आडिट टीम को निर्देशित भी करेंगे।

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