जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को नोटिस

Farrukhabad Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
फर्रुखाबाद। नगर पालिका प्रशासन ने शहर के सरकारी भवनों को हाउस टैक्स के दायरे में नए सिरे से लाने की योजना शुरू कर दी है। इसके लिए विभागीय दफ्तरों की इमारतों का ब्यौरा भेजने के लिए डीएम व एसपी समेत सभी विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। बताया गया है कि सरकारी भवनों पर टैक्स लागू होने से दो करोड़ रुपए की आमदनी बढ़ने का अनुमान है।
कर निर्धारण अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शहर में सभी भवनों को चरणबद्ध तरीके से करों के दायरे में लाने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। इसके तहत पहले चरण में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन, तहसीलदार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत खंड, मुख्य चिकित्साधिकारी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सड़क परिवहन निगम, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि कार्यालयों को नोटिस भेज दिए गए हैं। इन लोगों से दफ्तर का स्वामित्व मानचित्र, स्वीकृति और निर्माण वर्ष के साल, तलों की संख्या का ब्यौरा भेजने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि नया टैक्स लागू होने से अनुमानित दो करोड़ रुपए की पालिका की आमदनी बढ़ जाएगी।
पालिका प्रशासन ने कर संग्रहकर्ताओं को व्यवसायिक भवनों की एक सप्ताह के भीतर सूची जमा करने के आदेश दिए हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने कहा कि स्वत: कर निर्धारण की परिधि में आने और छूटे भवनों की रिपोर्ट कर अधीक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही नामांतरण के लिए जमा होने वाली पत्रावलियों के निस्तारण से पहले भवन स्वामियों से हाउस टैक्स व वाटर टैक्स हर हाल में जमा कराया जाना चाहिए। आदेश की अवहेलना पर संबंधिते संग्रहकर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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