पुरानी शर्ताें पर कारोबारियों के पुराने जवाब

Farrukhabad Updated Mon, 05 Nov 2012 12:00 PM IST
फर्रुखाबाद। जरी और वस्त्र उद्योग विकास के लिए प्रदेश सरकार की एसाइड योजना को परवान चढ़ाने को जिला उद्योग केंद्र फिर सक्रिय हो गया है। शर्तें पुरानी हैं तो कारोबारियों का फै सला भी कुछ नया नहीं है। इस बार आवेदन की आखिरी तारीख 15 नवंबर रखी गई है। पहली बार मांगे गए आवेदनों की यह तारीख 10 अगस्त थी। तब कोई भी आवेदन नहीं आया था। कारोबारियों की मंशा इस बार भी पहले की तरह ही है। ये शर्तों में बदलाव चाहते हैं। यह योजना समूह के जरिए क्रियान्वित होनी है। इसकी लागत 336.25 लाख रुपए है। इसमें 60 लाख 66 हजार की रकम समूह इकाई को जमा करनी होगा। यह बतौर जमानत कार्यदायी संस्था के पास जमा रहेगी। 2 करोड़ 75 लाख 59 लाख रुपए केंद्र सरकार को देने हैं। यह अनुदान होगा।
मामला आर्थिक हक को लेकर उलझा है। कारोबारी समूह को कार्यदायी संस्था का दर्जा चाहते हैं। इस बाबत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित गोयल का कहना है कि पहले वाली मांग पर हम कायम हैं। जिला उद्योग केंद्र को मानीटरिंग क ा काम दिया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि जरी उद्योग विकास समिति प्रोजेक्ट रकम जमा करने केे लिए अभी भी तैयार है। शर्त मानने पर ही कारोबारी आगे आएंगे।
योजना लाल सराय के पास 1100 स्क्वायर जमीन पर चालू होगी। 700 स्क्वायर में पक्का निर्माण होगा। इसमें कमरे बनेंगे। यहां डिजाइन व पैकेजिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आधुनिक स्तर की प्रिंटिंग व डिजाइन स्क्रीन लगेंगी। कारोबारी यहां से बाजार की मांग के अनुरूप डिजाइन ले सकेंगे। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
जिले में जरी व वस्त्र छपाई का तगड़ा कारोबार है। इसके विकास के लिए अरसे से योजना की मांग हो रही थी। इस पर सूबे की सरकार ने सामूहिक सुविधा केंद्र के जरिए विकास का खाका तैयार किया है। कारोबारी समूहों ने इस दफा भी आवेदन न दिए तो योजना वापस हो सकती है। फिलहाल जिला उद्योग केंद्र के जिम्मेदार इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।

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