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सीएम की घोषणा से अब तेज होगा सिविल एयरपोर्ट पर काम

Lucknow Bureau Updated Sun, 11 Nov 2018 12:02 AM IST
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फैजाबाद। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सिविल एयरपोर्ट के काम में तेजी आने की संभावना है। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण या खरीद पर होने वाले खर्च के बाबत नागरिक उड्डयन विभाग के पत्र को रस्मी माना जा रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मास्टर प्लान के मुताबिक अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन को छोड़कर सिविल एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 308 करोड़ रुपये खर्च होने का आकलन किया गया है।
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सिविल एयरपोर्ट के लिए सांसद लल्लू सिंह के प्रयास पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आरसीएच योजना के तहत प्रस्तावित सिविल एयरपोर्ट के सर्वे का काम तो पिछले अगस्त में ही पूरा करा लिया था। इसके बाद इस पर लिखा-पढ़ी शुरू हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।

पिछले दिनों नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ के निदेशक ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा था। इसके जरिए प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए जमीन के अधिग्रहण या क्रय पर खर्च होने वाली धनराशि के आकलन की रिपोर्ट मांगी थी। अभी यह रिपोर्ट जिला प्रशासन से भेजे जाने की खबर नहीं है। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट वीके शर्मा ने तहसील से इसका नए सिरे से आकलन कराने के बाद रिपोर्ट भेजे जाने की बात कही है, लेकिन इस पत्र को सरकारी से गैर सरकारी हल्के में बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था।

तकनीकी रूप से एयरपोर्ट की जमीन का अधिग्रहण तो शासन स्तर से पत्र के बाद ही शुरू हो सकता है, लेकिन अब तक शासन से पत्र न आने के कारण इसे केवल चुनावी नजरिए से देखा जा रहा था, लेकिन अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री से प्रस्तावित एयरपोर्ट की घोषणा के साथ भगवान श्रीराम के नाम पर इसका नाम रखे जाने की घोषणा के बाद यह प्रदेश सरकार के शीर्ष एजेंडे में आ गया है। अब इस पर काम तेजी से होने की संभावना है।

प्रस्तावित एयरपोर्ट के विस्तार के लिए लगभग 464 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इसमें से लगभग 177 एकड़ जमीन हवाई अड्डे के पास अभी मौजूद है। जिला प्रशासन ने लगभग तीन साल पहले हवाई अड्डे से सटे तीन गांवों की लगभग सौ हेक्टेयर जमीन को इसके लिए चिन्हित किया था।

उस समय इस पर आने वाले खर्च का आकलन भी लगभग 366 करोड़ रुपये किया गया था। हालांकि इन जमीनों पर मौजूद पेड़, मकान, नलकूप का आकलन शामिल नहीं था। एएआई ने एयरपोर्ट के लिए नक्शा भी जारी कर दिया है। जमीन के अलावा मास्टर प्लान के मुताबिक इसके भवन आदि इंफ्रास्ट्रक्टर पर 308 करोड़ रुपये खर्च होने का आकलन किया गया है।

मास्टर प्लान के मुताबिक एयरपोर्ट के विस्तार के बाद पहले छोटे विमान उड़ाने की योजना है। इसके तहत एटीआर 72 क्यू/400 विमान शामिल हैं। यह 72 से 78 सीटर होते हैं। इसके लिए 224.06 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। इस पर कुल खर्च 126.45 करोड़ रुपये आएगा। इसके बाद ए-231 विमान उड़ाने की योजना है। इसके लिए अतिरिक्त 67.02 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। इस पर 201.10 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

देश के बड़े शहरों से सीधे जुड़ जाएगी रामनगरी
केंद्र सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वायुमार्ग से यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने की योजना शुरू की है। अब तक देश के कई शहरों को इस योजना के तहत जोड़ा जा चुका है। इसे ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (आरसीएच) कहा जाता है। अब रामनगरी को भी इसी योजना के तहत कई शहरों से जोड़े जाने की कार्रवाई शुरू की गई है।

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