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विसरा जांच में नहीं होगा विलंब, सभी रेंज में खुलेंगे फोरेंसिक लैब : डीजीपी

Kanpur	 Bureauकानपुर ब्यूरो Updated Thu, 05 Dec 2019 12:15 AM IST
इटावा। पुलिस लाइन स्थित सभागार में पत्रकारों से बात करते डीजीपी ओपी सिंह साथ में आईजी कानपुर मोह?
इटावा। पुलिस लाइन स्थित सभागार में पत्रकारों से बात करते डीजीपी ओपी सिंह साथ में आईजी कानपुर मोह? - फोटो : ETAWHA
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इटावा। यूपी के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने विसरा परीक्षण में देरी की बात स्वीकारते हुए कहा कि संसाधनों की कमी का असर फोरेंसिक जांच पर पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए एक से डेढ़ साल के भीतर प्रदेश के सभी 18 पुलिस परिक्षेत्रों में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी खोले जाने का निर्णय किया गया है। इससे विसरा जांच में विलंब नहीं होगा। साथ ही उन्होंने संसाधनों की कमी के बावजूद प्रदेश से संगठित अपराध गायब होने का दावा भी किया। पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान डीजीपी ओपी सिंह ने यह बातें कहीं।
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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से पुलिस के बजट में करीब साढ़े छह हजार करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। दो हजार करोड़ रुपये से आगामी मार्च तक प्रदेश के 62 थाने अपग्रेड हो जाएंगे। लखनऊ व नोएडा के अलावा शेष सभी 16 परिक्षेत्रों में साइबर क्राइम थाना खोले जाएंगे। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह मंगलवार को कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल के साथ यहां पहुंचे थे। रात में ही उन्होंने कोतवाली का निरीक्षण किया और बुधवार सुबह उन्होंने सबसे पहले लायन सफारी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत के चलते इस साल गंभीर प्रकृति के अपराधों में काफी कमी आई है। डकैती मामलों में 32 प्रतिशत, लूट में 31.18 प्रतिशत, हत्या में 9.46 प्रतिशत, बलवा में 35.11 प्रतिशत और बलात्कार के मामलों में 28.06 प्रतिशत की कमी रही है। डीजीपी ने कहा कि हर साल प्रदेश में राजनीतिक व धार्मिक 70 हजार से अधिक संख्या में जलूस निकलते हैं। उन पर प्रभावी कंट्रोल रहा है। रिपोर्ट दर्ज कराना सरल हुआ है। महिलाओं के प्रति अपराधों में खास गंभीरता बरती जा रही है। त्वरित गति से दोषियों को सजा दिलाने में भी पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। इससे संगठित अपराध प्रदेश से गायब हुआ है। पुलिस कर्मियों के व्यवहार में 40 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। बावजूद इसके अभी तक के प्रयासों से वह संतुष्ट नहीं हैं। आगे और तेजी से कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर जोन मोहित अग्रवाल, आदि मौजूद रहे।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के इस दौर में फोरेंसिक साइंस की जांच और पुलिस कर्मियों के रहन सहन पर ही सबसे अधिक फोकस है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने विभागीय बजट को 18 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर साढ़े 24 हजार करोड़ रुपये किया है। अधिकांश धनराशि थानों व पुलिस लाइन में आवासीय व अनावासीय समस्याओं को दूर करने पर खर्च होगी। इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक दो हजार करोड़ रुपये से 62 पुलिस स्टेशनों पर उक्त सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इनमें विवेचना अधिकारी के लिए अतिरिक्त कक्ष होंगे।
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