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वित्तीय अनियमितता की जांच रिपोर्ट के सत्यापन को पहुंचे जोनल कमिश्नर

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2020 11:42 PM IST
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एआरटीओ कार्यालय में मौजूद जोनल कमिश्नर देवेंद्र कुमार त्रिपाठी व आरटीओ कानपुर संजय सिंह
एआरटीओ कार्यालय में मौजूद जोनल कमिश्नर देवेंद्र कुमार त्रिपाठी व आरटीओ कानपुर संजय सिंह - फोटो : ETAWHA

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इटावा। परिवहन विभाग में आठ वर्षों तक चली 11.79 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता के मामले में लखनऊ की टीम की जांच रिपोर्ट के सत्यापन के सिलसिले में जोनल कमिश्नर ने उप संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) का निरीक्षण किया। उन्होंने अंतिम दिन राजस्व प्राप्ति लक्ष्यों को लेकर भी जानकारी की।
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उप संभागीय परिवहन कार्यालय में वर्ष 2010 से लेकर 2018 तक वित्तीय अनियमितताओं में हुए 11.79 करोड़ रुपये के नुकसान को लेकर लखनऊ की टीम ने वर्ष 2018 में जांच की थी। इसी जांच रिपोर्ट के सत्यापन के लिए परिवहन के जोनल कमिश्नर देवेंद्र कुमार त्रिपाठी व आरटीओ कानपुर मंडल संजय सिंह बुधवार को यहां पहुंचे थे। जोनल कमिश्नर ने बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट की पुष्टि के उद्देश्य से वे निरीक्षण करने पहुंचे थे। आरटीओ कानपुर संजय सिंह ने बताया कि वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एआरटीओ सौरभ सिंह के निलंबन के बाद से जांच रिपोर्ट के सत्यापन का कार्य लंबित था, उसी को लेकर निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि माह का आखिरी दिन होने के चलते राजस्व लक्ष्य प्राप्ति का निरीक्षण भी उनके दौरे का हिस्सा है।

जोनल कमिश्नर देवेंद्र कुमार ने एआरटीओ कार्यालय की सभी शाखाओं में जाकर निरीक्षण किया और जरूरी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे न होने और बिना मास्क लगाए काम कर रहे कर्मियों को चेताया। उन्होंने पूछताछ पटल, फिटनेस शाखा, प्रवर्तन शाखा, कैश शाखा, ड्राइविंग टेस्ट अनुभाग, यात्री कर व माल कर अनुभाग, नया पंजीयन व लाइसेंस अनुभाग में जाकर वहां कार्यरत कर्मचारियों से जानकारी की। उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट अनुभाग में काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क न लगाए होने पर चेताया और इस अनुभाग में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही।
एआरटीओ कार्यालय में दलालों की सक्रियता के सवाल पर आरटीओ कानपुर ने कहा कि प्रदेश भर में पुलिस के सहयोग से परिवहन कार्यालयों में छापेमारी की जा रही है। प्रदेश में परिहवन संबंधी 26 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। लोग जनसेवा केंद्रों से या स्वयं ऑनलाइन परिवहन विभाग की सेवाएं लेकर दलालों से बच सकते हैं और केवल तारीख मिलने पर ही एआरटीओ कार्यालय पर आएं। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग मोबाइल या तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होते हैं तो वे जागरुकता के अभाव में दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। जनसेवा केंद्रों से कार्य कराने पर भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यहां प्रभारी एआरटीओ के कारण कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, स्थायी एआरटीओ की तैनाती के बाद व्यवस्थाओं में सुधार हो जाएगा।

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