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जिले में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का बंटाधार, आंकड़ों से जुदा है हकीकत

Etawah

Updated Sat, 28 Jul 2012 12:00 PM IST
इटावा। जिले में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का बंटाधार हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से गांवों में सौ फीसदी शौचालय बनाने की योजना यहां सिरे नहीं चढ़ पाई। हालात ये हैं कि पैसा खर्च करने के बावजूद लोग यहां खुले में शौच जाते हैं। इस बात का खुलासा होना बाकी है कि योजना का पैसा किसकी जेब में गया।
लोग खुले मैदान में नित्यक्रिया को न जाएं, इस वास्ते शौचालय निर्माण की योजना शुरू की गई थी। सरकारी मंशा साफ थी कि उन गरीब परिवारों को अनुदान देकर शौचालय बनवाए जाएं, जिनकी हैसियत खुद शौचालय बनवाने की नहीं है। इसके लिए साल दर साल लाभार्थियों का चयन कर ग्राम पंचायत के खातों में धनराशि तो भेजी जाती रही, लेकिन यह देखने की जहमत नहीं उठाई गई कि लाभार्थी ने अपने खाता से अनुदान राशि निकाली या नहीं। यदि रुपया निकाल लिया है तो उस अनुदान से शौचालय बनवाए अथवा नहीं। लिहाजा योजना का बंटाधार हो गया। यही वजह रही कि जिला पंचायत राज कार्यालय यह दावा तो रहा है कि जिले में 94,097 बीपीएल और 8272 एपीएल परिवार लाभान्वित किए गए। लेकिन यह बताने में अक्षम है कि इन लाभान्वित लोगों में से कितनों ने अनुदान का सही प्रयोग किया, इन लोगों को योजना के पैसे मिले भी या नहीं।

50 फीसदी भी नहीं बने शौचालय
जिला पंचायत राज कार्यालय भले ही शौचालय निर्माण की हकीकत पर पर्दा डाल रहा हो, लेकिन बरालोकपुर की घटना ने इसे पूरी तरह से साफ कर दिया। इस गांव में शौचालय न होने की वजह से ही महिलाएं खुले मैदान में नित्य क्रिया के लिए गई थी और खूनी दुर्घटना की शिकार हो गई। माना जा रहा है कि जिले में कुल चयनित लाभार्थियों के सापेक्ष 50 फीसदी भी शौचालय नहीं बने हैं। इसके लिए सीधे तौर पर प्रेरक, पंचायत सेक्रेट्री, एडीओ पंचायत, बीडीओ समेत तत्कालीन डीपीआरओ व सीडीओ भी जिम्मेदार दिख रहे हैं। करीब 4 माह पूर्व डीएम पी गुरुप्रसाद ने शौचालय निर्माण योजना की समीक्षा की थी। जिसमें एक हजार शौचालय का निर्माण होना शेष बताया गया था।

शासन के निर्देश पर हो रहा सत्यापन
शौचालय के निर्माण में बरती गई लापरवाही से शासन भी वाकिफ है। इसी के चलते अब शौचालय की जमीनी हकीकत परखी जा रही है। स्वच्छता अभियान के जिला परियोजना समन्वयक जितेंद्र यादव के अनुसार एडीओ पंचायत अपने अपने क्षेत्रों में शौचालयों की स्थिति का आंकलन कर रहे हैं। अभी इसकी सर्वे रिपोर्ट आनी बाकी है।

जिले में वर्ष 2003-04 से शुरू हुई योजना
शौचालय निर्माण की योजना केंद्र व राज्य सरकार की मिलीजुली योजना है। इसमें लाभार्थी का अंशदान भी शामिल होता है। जिले में यह योजना वर्ष 2003-04 में शुरू हुई। पहले वर्ष 392 लाभार्थियों को 500-500 रुपए के अनुदान दिया गया। उसके बाद वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 तक लाभार्थियों के लिए 1500 रुपए निर्धारित किए गए। इसमें 400 रुपए लाभार्थी अंश शामिल रहा। करीब 55 हजार लाभार्थी भी चयनित किए गए। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 तक शेष सभी चयनितों में से प्रति लाभार्थी 2200 रुपए निर्धारित किए गए। इसमें भी लाभार्थी अंश 400 रुपए रखा गया।

10 हजार रुपए हुआ अनुदान
सीडीओ डॉ. अशोक चंद्र के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए शौचालय निर्माण का अनुदान 10 हजार रुपए कर दिया गया है। इसमें लाभार्थी को 4500 रुपए मनरेगा से और 3200 रुपए केंद्र व 1400 रुपए राज्य अंशदान के तौर पर मिलेंगे। लाभार्थी अंश 900 रुपए निर्धारित है। उन्होंने बताया कि शौचालय निर्माण के लिए लाभार्थी की सोच बदलना जरूरी है। इसके समुचित प्रयास किए जाएंगे। इस बात की भी जांच करेंगे कि कितने शौचालय बने हैं।
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