इटावा। बुधवार को पालिका प्रशासन ने अभियान चलाते हुए शुष्क शौचालयों को नेस्तनाबूद कर दिया। टीम ने दो मुहल्लों में करीब 15 ऐसे शौचालय ध्वस्त कर दिए।
दोपहर करीब 12:00 बजे अधिशाषी अभियंता हरिश्चंद्र राय की अगुवाई में मुख्य सफाई निरीक्षक राजेंद्र कुमार, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अशोक कुमार आदि ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के दौरान लोगों के विरोध की आशंका के चलते कोतवाली पुलिस भी साथ में रही। अभियान चौहट्टा मोहल्ले से शुरू हुआ।
यहां शहनाज बेगम, राशिद, सरताज, मास्टर मुस्कीम अहमद, अब्दुल रशीद के घर बने शुष्क शौचालयों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद यह अभियान मुहल्ला काली कबरें में पहुंचा। यहां दौलत खान, रईसा, इसहाक, हिना, मुन्नी के शुष्क शौचालय तोड़ दिए गए।
इस अभियान को लेकर ईओ श्री राय का कहना रहा कि शुष्क शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम 1993 के तहत ध्वस्त किए जाने हैं। दोषियों को सजा दिए जाने का प्रावधान है। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जिस किसी के यहां शुष्क शौचालय है वह तत्काल उसे जल प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करा लें। अन्यथा न केवल उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा बल्कि हर्जा खर्चा भी देना होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशक के स्पष्ट निर्देश हैं।
इटावा। बुधवार को पालिका प्रशासन ने अभियान चलाते हुए शुष्क शौचालयों को नेस्तनाबूद कर दिया। टीम ने दो मुहल्लों में करीब 15 ऐसे शौचालय ध्वस्त कर दिए।
दोपहर करीब 12:00 बजे अधिशाषी अभियंता हरिश्चंद्र राय की अगुवाई में मुख्य सफाई निरीक्षक राजेंद्र कुमार, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अशोक कुमार आदि ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के दौरान लोगों के विरोध की आशंका के चलते कोतवाली पुलिस भी साथ में रही। अभियान चौहट्टा मोहल्ले से शुरू हुआ।
यहां शहनाज बेगम, राशिद, सरताज, मास्टर मुस्कीम अहमद, अब्दुल रशीद के घर बने शुष्क शौचालयों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद यह अभियान मुहल्ला काली कबरें में पहुंचा। यहां दौलत खान, रईसा, इसहाक, हिना, मुन्नी के शुष्क शौचालय तोड़ दिए गए।
इस अभियान को लेकर ईओ श्री राय का कहना रहा कि शुष्क शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम 1993 के तहत ध्वस्त किए जाने हैं। दोषियों को सजा दिए जाने का प्रावधान है। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जिस किसी के यहां शुष्क शौचालय है वह तत्काल उसे जल प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करा लें। अन्यथा न केवल उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा बल्कि हर्जा खर्चा भी देना होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशक के स्पष्ट निर्देश हैं।
