उद्योग की स्थापना के लिए 26 तक जमा होगे आवेदन

Etawah Updated Mon, 24 Dec 2012 05:30 AM IST
इटावा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अनुराग त्रिवेदी ने कहा कि ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए भारत सरकार से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाना है। इस योजना में जिले को 19 इकाइयों का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षित बेरोजगार महिला/ पुरुष तथा पंजीकृत संस्था/ सहकारी समितियां इस शर्त के साथ आवेदन के लिए पात्र होंगे, कि उन्होंने भारत सरकार व राज्य सरकार की किसी भी योजना से लाभान्वित न हों।
योजना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक तथा सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख रुपए तक की परियोजना का प्रावधान है। जिसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी यानि एससी/ एसटी/ ओबीसी/महिला/अल्पसंख्यक/ विकलांग व भूतपूर्व सैनिक को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना होगा। शेष वित्त पोषण बैंक से किया जाएगा।
योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत व विशेष श्रेणी को 35 प्रतिशत छूट इकाई के सफलता पूर्वक कार्य करने एवं बैंक की अदायगी समय से करने की दशा में अनुमन्य होगा। यह छूट वित्त पोषण करने वाली शाखा द्वारा संबंधित नोडल शाखा से सीधे प्राप्त की जाएगी।
श्री त्रिवेदी ने कहा कि उक्त योजना में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी बेरोजगार उद्योग स्थापित करने के लिए न्यू कालोनी चौगुर्जी स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से चयन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। जिन्हें 26 दिसंबर तक कार्यालय में जमा किया जाना है। इच्छुक उद्यमी को आवेदन पत्र जमा करने के बाद चयन समिति की बैठक में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा।

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