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अभी भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे लोग

Etah Updated Sun, 10 Feb 2013 05:30 AM IST
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मारहरा। छह माह के कार्यकाल में भी नगर पालिका मारहरा कस्बा की सूरत नहीं बदल सकी। यहां बिजली, पानी, अतिक्रमण एवं राशन कार्डों की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है। इससे लोगों में भी आक्रोश है।
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वर्ष 2012 के चुनाव में अध्यक्ष की कुर्सी गंगादेवी को मिली। चुनाव से पूर्व गंगादेवी ने बहुत से वायदे किए थे, लेकिन कस्बा आज भी अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। मुख्य बाजार में डाकघर के सामने लगे कूड़े के ढेर लगे हैं, वहीं बाजारों में मिरहची अड्डा, हैदरी चौक, पिदौरा अडड पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है। इसके अलावा विद्युत समस्या, पानी की समस्या आदि से लोग त्रस्त हैं। इसके बावजूद भी पालिका विकास कार्य कराए जाने का दावा कर रही है।

वार्ड नंबर 16 की सभासद बबली राठौर कहती हैं कि उनके वार्ड में सबसे अहम समस्या राशन कार्डों की है। वार्ड नंबर चार के गंगाराम का कहना है कि वार्ड में सड़क एवं पानी की समस्या प्रमुख है। पुरानी पाइप लाइन टूट जाने के कारण वार्ड तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, यहां हैंडपंप भी नहीं है। समीउल्ला का कहना है कि उनके वार्ड क्षेत्र में पानी की एवं स्ट्रीट लाइट की प्रमुख समस्या है। नासिर हुसैन का कहना है कि कस्बा में गंदगी, बिजली एवं राशन कार्ड की समस्या है जिसे पालिका प्रशासन दूर नहीं कर पा रहा है, जबकि बोर्ड की बैठकों में इन समस्याओं को उठाया जा चुका है।

क्या थे वादे
-उत्तम पेयजल व्यवस्था
- एक वर्ष में गुणवत्तापरक 30 सड़कों का निर्माण
- वैकल्पिक स्ट्रीट लाइट
-वीटी पंपसैट एवं अतिरिक्त मोटर क्रय करना
- पुलियों एवं टंकियों का निर्माण
- राशन कार्ड बनवाना प्राथमिकता

कितने वादे पूरे हुए
- एक दर्जन सड़क बनवाई गईं
- कूडे़ के लिए डलाबघर बनवाए
- ध्वस्त पुलियों का निर्माण जारी
- स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रयास जारी
- नि:शुल्क पानी की सप्लाई

प्रस्ताव सैकड़ों कार्य कम
- पालिका बोर्ड की दो बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें प्रस्ताव तो सैकड़ों हुए हैं, किन्तु अभी तक उनमें से एक दर्जन सड़क के अलावा कुछ डलाबघर ही बनवाए गए हैं। शेष पर कार्य जारी है।

क्या कहती हैं पालिकाध्यक्ष
- पालिकाध्यक्ष गंगा देवी का कहना है कि बोर्ड की बैठकों में हुए प्रस्तावों की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कस्बा गंदगी से पूरी तरह मुक्त है। प्रस्तावित शेष कार्य इस वित्तीय वर्ष के मार्च 2013 तक पूरे करा दिए जाएंगे।

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