जनपद में भी ऑनलाइन होंगे वाद

Etah Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
एटा। कोर्ट में वादों की तारीखों को लेकर अब वादकारियों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संबंधित जानकारी वह इंटरनेट पर ही ले सकेंगे। वही, अधिवक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि सभी वाद ऑनलाइन होने जा रहे हैं।
अगर आपके ऊपर किसी मामले को लेकर केस चल रहा है तथा शहर से बाहर रहते हैं, तो तारीख संबंधी जानकारी पाने के लिए अधिवक्ताओं के चक्कर लगाना छोड़ दें। अब जनपदीय कोर्ट जल्द ही हाईटेक होने वाली है। वादकारी जल्द ही घर बैठे मामले की जानकारी इंटरनेट पर देख सकेंगे। साथ ही कोर्ट का इतिहास भी आप घर बैठे ही पता लगा सकेंगे। इससे पहले वादकारी तारीखों के सिलसिले में कोर्ट आते रहते थे, या फिर अधिवक्ताओं के चक्कर काटते रहते थे। मगर ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होगा।


एक क्लिक करते ही सामने होगी ‘तस्वीर’
एटा। कोर्ट में जो मामला चल रहा है, उसे वादकारी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कोर्ट की साइट पर जाकर मामले की वाद संख्या डालकर मामले की पूरी तस्वीर देख सकता है कि मामला कब से चल रहा है तथा किस मामले को लेकर चल रहा है। अभी कोर्ट में तैनात कर्मचारियों को मामले की फाइल ढूंढने में काफी परेशानी होती थी।

पेशकार, लिपिक, स्टेनोग्राफर चलाएंगे कंप्यूटर
एटा । प्रत्येक कोर्ट में तैनात पेशकार, लिपिक और स्टेनोग्राफर भी योजना के अंतर्गत लाभ उठाते दिखेंगे। अब उन्हें फाइलों को झाड़ने की जरूरत नहीं होगी। उक्त योजना के अंतर्गत एक कोर्ट में तीन कंप्यूटर होंगे। जिन पर पेशकार, लिपिक और स्टेनोग्राफर काम करते दिखाई देंगे। जो एक क्लिक करते हुए मामले के कार्रवाई कहां तक पहुंची। उसका विवरण अपने जज साहब को दे सकेंगे।

उच्च न्यायालय लखनऊ से होगा लिंक
एटा । वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जजी शरद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सर्वर का सीधा लिंक उच्च न्यायालय लखनऊ से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के जज भी कभी भी किसी भी मामले को देख सकते हैं।

हर कोर्ट के बाहर लगाई जाएगी डिस्पले स्क्रीन
एटा । वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जजी ने बताया कि हर कोर्ट के बाहर एक डिस्पले लगाई जाएगी। जिसमें वादकारी को कितने समय पर उपस्थित होना है, वह उसमें देख सकता है। जिससे उसे काफी फायदा मिलेगा। इससे पहले अर्दली का इंतजार करना पड़ता था। कि न जाने कब वह बाहर आए तथा मामले की आवाज लगाए।



सुप्रीम कोर्ट द्वारा ई-कोर्ट प्रोजेक्ट पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में कंप्यूराइजेशन का कार्य चल रहा है। जिसके तहत समस्त न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी कंप्यूटरों पर काम करते दिखेंगे। हालांकि अभी कोई वेबसाइट जारी नहीं हुई है। लेकिन इस पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले साल अप्रैल तक कार्य पूरा हो यह व्यवस्था चालू हो जाएगी।
-- शरद कुमार श्रीवास्वत, वरिष्ठ प्रशासिनक अधिकारी जजी

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