दीपोत्सव पर 138 स्कूलों को ‘रोशनी का तोहफा’

Etah Updated Mon, 05 Nov 2012 12:00 PM IST
एटा। शासन ने रौशनी के पर्व दीपावली पर जनपद के 138 बेसिक शिक्षा के स्कूलों को रौशनी का तोहफा दिया है। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। शासन ने प्राथमिकता के आधार पर इनके विद्युतीकरण कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही त्वरित क्रियान्वयन के लिए 34.76 लाख रुपये की वांछित राशि जनपदीय कार्यालय को भेज दी है।
विद्युतीकरण की बाट निहार रहे ग्रामीण बच्चों को शासन ने पर्व पर एक अजीज तोहफा दिया है। बच्चों अब अंधेरी कक्षाओं में बैठ कर नहीं पढ़ना होगा, वहीं गरमी के दिनों में पसीने से भी नहीं जूझेंगे। विद्युतीकरण से अछूते जनपदीय विद्यालयों में भी अब रोशनी एवं पंखों की व्यवस्था होगी। वर्षों से शासन ने चिन्हित प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्युतीकरण की एक और किश्त जारी कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पटल प्रभारी राघवेंद्र बाबू ने बताया कि आदेश के अनुपालन में जनपद के 83 प्राथमिक और 55 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विद्युतीकरण कराना है। इनके लिए 25188 रुपये प्रति विद्यालय की दर से वांछित धनराशि प्राप्त हो गई है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एसएस यादव ने बताया कि विद्युतीकरण के लिए सबसे पहले शासन द्वारा चिह्नित लोहिया ग्रामों में विद्युतीकरण से वंचित विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित आदेश अधीनस्थ खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। उनसे सूची मांगी गई है। 425 विद्यालयों में आज भी अंधेरा कायम। शासन की इस मेहरबानी के बाद भी जनपद के 228 प्राथमिक, 197 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अभी भी विद्युतीकरण का इंतजार है। बताते चलें कि जनपद में 1193 प्राथमिक एवं 555 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें से पूर्व तक 882 प्राथमिक एवं 303 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विद्युतीकरण हो चुका है। पहले चरण में 567 प्राथमिक-229 उच्च प्राथमिक, दूसरे चरण में 196 प्राथमिक-55 उच्च प्राथमिक, तीसरे चरण में 100 प्राथमिक, पांचवे चरण में 19 प्राथमिक-19 उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्युतीकृत हुए हैं। छठे चरण में 83 प्राथमिक-55 उच्च प्राथमिक के विद्युतीकरण की तैयारी है। अधिशाषी अभियंता ग्रामीण मोहन स्वरूप ने बताया कि वांछित राशि उपलब्ध न कराने के अभाव में इन विद्यालयों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। एस्टीमेट बना दिया गया है लेकिन विभाग द्वारा अभी तक स्वीकृति न मिलने से कार्य बाधित है।

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