प्रमोद प्रकरण की पुन: जांच सीबीसीआईडी को <br />

Etah Updated Sun, 16 Sep 2012 12:00 PM IST
एटा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता प्रकरण की जांच प्रदेश शासन ने सीबीसीआईडी को सौंप दी है। पूर्व में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा की गई जांच आख्या से असहमत मानवाधिकार आयोग ने मामले की जांच पुन: कराने केे निर्देश उत्तर प्रदेश शासन को दिए हैं।
22 फरवरी 2011 को तत्कालीन बसपा सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, युवा नेता विनीत पाराशर और अन्य कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजना संबंधित अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने पुलिस द्वारा दी गई जांच आख्या से असहमति जताते हुए मामले की जांच पुन: कराने के आदेश प्रदेश सरकार को दिए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने बताया कि मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने पूर्व जांच से असहमति जताते हुए प्रदेश सरकार को जारी आदेश में मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने के आदेश दिए हैं। इसके अनुपालन में प्रदेश शासन ने आगरा सेक्टर को जांच के आदेश दिए गए हैं।
बताते चलें कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व 22 फरवरी 2011 को तत्कालीन मायावती सरकार के विरुद्ध आंदोलन की रणनीति बना रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता एवं युवा नेता विनीत पाराशर वाल्मीकि को कोतवाली पुलिस ने पार्टी कार्यालय से गिरफ्तार कर जमकर लाठियां भांजी थीं। इसके विरोध में उग्र हुए कार्यकर्ताओं पर भी लाठी चार्ज किया गया। इतना ही नहीं कोतवाली मिलने गए इनके चार परिजनों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने एक रोडवेज बस को आग लगा दी थी। तत्कालीन पुलिस प्रशासन ने अग्निकांड के लिए भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष को अभियुक्त बनाकर इन्हेें जेल भेज दिया था। मामले में दोनों नेताओं को बांदा और झांसी की जेलों में लगभग बीस दिन तक रहना पड़ा था। प्रकरण में पीड़ित पक्ष ने तत्कालीन जिलाधिकारी डा. बलकार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी नारायण, एसडीएम एसपी सिंह, सीओ बलरामाचारी दुुबे और कोतवाली इंस्पेक्टर डालचंद्र सहित सह पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाकर मानवाधिकार से शिकायत की थी।

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