सक्रिय किसानों के हाथ में आएगी सहकारिता की बागडोर

Etah Updated Fri, 31 Aug 2012 12:00 PM IST
एटा। सहकारी समिति चुनाव में कागजी किसान भाग नहीं ले सकेंगे। अब असली एवं सक्रिय किसानों को ही सहकारी समितियों में मतदान का अधिकार मिलेगा। बदले सदस्यता संविधान के अनुसार जहां सदस्यता शुल्क बीस रुपए से बढ़ाकर सौ रुपए कर दी गई है। वहीं नियमित लेनदेन करने वाले सक्रिय किसानों को ही चुनाव प्रक्रिया में प्रतिभाग का अधिकार होगा।
केवल सहकारिता चुनावों के लिए ही समितियों के सदस्य बनने वाले तथाकथित किसानों के लिए बुरी खबर है। अब वे शुल्क की दम पर ही सदस्य एवं मतदाता नहीं बन सकेंगे। अब उनकी अर्हता केवल सदस्यता शुल्क नहीं वरन समितियों से ऋण आदि का लेनदेन भी होगा। अब इनके सदस्य सक्रिय एवं नियमित लेनदेन करने वाले ही बन सकेंगे। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
अपर निबंधक विधि निर्वाचन सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ बीपी सिंह द्वारा जिला सहायक निबंधकों को जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि सदस्यता शुल्क जमा कर सहकारी समितियों के सदस्य बनने वाले वे लोग जिन्होंने समिति से कोई ऋण व्यवसाय नहीं किया है उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। वे तभी मतदाता बन सकेंगे जब अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की नियत दिनांक से पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के लिए समिति में कम से कम एक हजार रुपए जमा धनराशि अनुरक्षित किया हो।
जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां नरेंद्र कुमार बताते हैं कि परिवर्तन आदेश पूर्व में ही हो गए थे लेकिन इन मानकों पर यह पहला चुनाव होगा। वे बताते हैं कि बीस रुपए का सदस्यता शुल्क बढ़ाकर सौ रुपए कर दिया गया है वहीं नियमिति लेनदेन न करने वाले के खाते में दो वर्षों से न्यूनतम एक हजार रुपए जमा रहे हों। बताते चलें कि जनपद में 66 सहकारी समितियां संचालित हैं।

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