ऑनलाइन आवेदन के लिए व्यापारी परेशान

Deoria Updated Sat, 25 Jan 2014 05:46 AM IST
देवरिया। खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेेंस के लिए आवेदन करने में मशक्कत करनी पड़ रही है। बैंक में चालान जमा करने से लेकर कंप्यूटर दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अधिकांश कंप्यूटर दुकानदार ऑनलाइन में लगने वाले समय के कारण साफ इंकार कर रहे हैं। अभी तक ऑनलाइन आवेदकों की संख्या 100 भी नहीं हुई है। जबकि एक जनवरी से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। यह चार फरवरी तक चलेगा।
खाद्य आयुक्त के निर्देश पर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं ने पंजीकरण और लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिया है। अब तक पंजीकरण के लिए 92 व्यवसायियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। जबकि लाइसेंस के लिए पांच लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। मंगलवार को ऑनलाइन आवेदन करने वाले दुकानदार इसकी प्रक्रिया जानने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यालय का चक्कर लगाते मिले। कार्यालय पर पहुंचे रामनाथ देवरिया के दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि वह बस स्टेशन पर फल और जूस की दुकान लगाते हैं। आवेदन प्रक्रिया जानने यहां आए हैं। न्यू कॉलोनी निवासी चंदन रौनियार ने बताया कि उनके पिता दिलीप रौनियार कोतवाली के सामने जूस बेचते हैं। पिता जी कम पढ़े-लिखे हैं, इसलिए वह कार्यालय आकर ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी कर रहे हैं। वह शुल्क जमा कर चुके हैं। यही समस्या राहुल रौनियार के साथ भी थी। वह भी जूस विक्रेता अपने पिता सत्तन रौनियार की मदद के लिए कार्यालय आकर जानकारी हासिल कर रहे थे। मोतीलाल रोड निवासी हरिकृष्ण गुप्ता ने बताया कि वह अमरज्योति चौराहे पर केले की दुकान लगाते हैं। बैंक में शुल्क जमा करने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जानकारी लेने आए थे। फल के दुकानदार राजेश वर्मा ने बताया कि वह सुभाष चौक पर फल बेचते हैं। चालान से शुल्क जमा करने से बैंक कर्मचारी मना कर रहा था। लेकिन अनुरोध करने पर शुल्क जमा किया।
इस बाबत मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसके त्रिपाठी ने बताया कि कई कंप्यूटर दुकानदार समय लगने के कारण ऑनलाइन आवेदन करने से इंकार रहे हैं। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में मदद की जा रही है।
इनसेट में
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली ने खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को चार फरवरी तक अॅानलाइन का आवेदन करने की तिथि जारी की है। इसके पहले सभी विक्रेताओं को पंजीकरण और लाइसेंस बनवा लेना है। एक जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक 92 लोगों ने पंजीकरण के लिए और पांच लोगों ने लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। 12 लाख से कम का सालाना कारोबार करने वाले यानी खाद्य पदार्थों को बेचने वालों को पंजीकरण के लिए 100 रुपये और 12 लाख से 20 करोड़ तक का सालाना कारोबार करने वालों को लाइसेेंस के लिए दो हजार रुपये शुल्क चालान भरकर बैंक में जमा करना है। प्रतिदिन 10 क्विंटल से कम खाद्य पदार्थ का निर्माण करने वालों के लिए तीन हजार और 10 क्विंटल से 20 क्विंटल तक के लिए पांच हजार शुल्क निर्धारित है। 20 क्विंटल से अधिक का निर्माण करने वाले के लिए 7500 रुपये शुल्क है। लाइसेंस केंद्रीय खाद्य विभाग लखनऊ जारी करता है।
जिले में 31 दिसंबर तक 3439 व्यवसायियों ने मैनुअल पंजीकरण और 226 व्यवसायियों ने लाइसेंस बनवाया। इन व्यवसायियों के पंजीकरण और लाइसेंस को ऑनलाइन अब विभाग को करना पड़ेगा।
कोटेदारों ने नहीं किया ऑनलाइन आवेदन
देवरिया। जिले के एक भी कोटेदार ने अपनी दुकान का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है। जबकि इस आशय का शासनादेश भी विभाग को मिल चुका है। जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि कोटेदारों को भी ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इस आशय का पत्र मिल चुका है। निर्देश दिया गया है।
मैसेज से जानकारी
पंजीकरण और लाइसेंस के आवेदन जमा होने के बाद मोबाइल पर मैसेज से आवेदक को जानकारी मिल रही है। उसके बाद विभागीय अधिकारी आवेदन की ऑनलाइन जांच करने के बाद कागजातों को जमा करा रहे हैं। पंजीकरण और लाइसेंस जारी होने पर भी मोबाइल पर मैसेज से जानकारी मिल रही है।
पंजीकरण नहीं तो सजा
पंजीकरण नहीं होने पर दो लाख तक का जुर्माना और बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर पांच लाख रुपये जुर्माना और छह माह की सजा दोनों हो सकती है।

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