ठंडे बस्ते में पड़ा है डोर स्टेप डिलिवरी सिस्टम

Deoria Updated Tue, 21 Jan 2014 05:45 AM IST
रुद्रपुर। पीडीएस से गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी रोकने की शासन की मंशा परवान नहीं चढ़ पा रही है। अनाज को वितरण केंद्र तक पहुंचाने को बनाई गई ‘डोर स्टेप डिलिवरी सिस्टम’ को खाद्य विभाग ने एक वर्ष से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस योजना को एक साल पहले शासन ने हर जिले में लागू करने का निर्देश दिया था। डोर स्टेप डिलिवरी सिस्टम में कोटेदारों को उनके दुकान तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था करने को निर्देश दिया गया है। शासन का मानना है कि कालाबाजारी के कारण ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल और अंत्योदय के कार्ड धारकों को कई महीने अनाज नहीं मिलता है। शासन को यह भी शिकायत मिली है कि अनाज का उठान कराने के बाद उसे रास्ते से ही गायब कर दिया जाता है। डोर स्टेप डिलिवरी सिस्टम से आवंटन के हिसाब से जब अनाज सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान तक पहुंच जाएगा तो वितरण करना जरूरी हो जाएगा। इसलिए शासन ने डोर स्टेप डिलिवरी को लागू करने के लिए जिले स्तर पर टेंडर कराने का निर्देश दिया था। शासन के आदेश के एक वर्ष बीतने के बाद भी देवरिया जिले में यह योजना नहीं लागू हो पाई। खाद्य विभाग योजना को लागू करने में व्यवहारिक अड़चनों का रोना रो रहा है। विभाग के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ऑनलाइन होने के बाद ही योजना लागू हो पाएगी। इस बाबत जिलापूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि डोर स्टेप डिलिवरी योजना को लागू करने का निर्देश है। लेकिन विभाग अभी राशन कार्ड डिजिटलाइजेशन कराने में लगा है। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होने के बाद ही यह सिस्टम लागू हो पाएगा।

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