देश में लागू नहीं हो सका सिटीजन चार्टर

Deoria Updated Thu, 24 Oct 2013 05:39 AM IST
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देवरिया। सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद केंद्रीय सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध ढंग से उन्हें नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सिटीजन चार्टर को संसद में पारित किया था। हालांकि अब तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका है। इस वजह से नागरिकों की शिकायतों का निवारण नहीं हो पा रहा है और उनकी रोजमर्रा की परेशानियां जस की तस बनी हैं।
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शहर के रामगुलाम टोला निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अविनाश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर जब इस सेवाओं के संबंध में जाना तो, उन्होंने एक आरटीआई के तहत विदेश मंत्रालय से पासपोर्ट विषयक छह बिंदुओं पर जानकारियां और इस बिल की व्यवस्था के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र के विषय में जानकारी चाही थी। विदेश मंत्रालय की जन सूचना अधिकारी मधु कालरा ने जो सूचना प्रदान की। उसके अनुसार अभी भी यह अधिनियम विचाराधीन है। इतना महत्वपूर्ण कानून दो वर्ष बीतने के बाद भी लागू नहीं हो सका। प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालय की वेबसाइट पर इसका बार-बार बखान किया जाता है। भारत में नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं में हो रहे विलंब के लिए सुधार की जो पहल की गई थी। वह अभी ठंडे बस्ते में हैं।
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