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अब हाईकोर्ट जाएंगे किसान

Deoria Updated Sat, 09 Feb 2013 05:30 AM IST
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सलेमपुर। पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की ड्रीम प्रोजेक्ट हथुआ-भटनी रेल परियोजना के लिए गुपचुप तरीके से भूमि का अभिलेखीय कब्जा रेलवे को देने के विरोध में किसानों का समूह हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। वहीं कब्जा हस्तांतरण के बाद रेलवे के मौन साधने पर डीएम ने रेलवे के जीएम व मुख्य इंजीनियर निर्माण को पत्र लिखकर करार नियमावली के तहत किसानों से वार्ता नहीं करने पर सवाल खड़ा किया है।
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परियोजना को लेकर किसान दो खेमे में बंटे हुए है। एक खेमे के किसान किसी कीमत पर जमीन देना नहीं चाहता। जबकि दूसरे खेमे के किसान रेलवे में नौकरी के बाद 3000 रुपये या 970 रुपये प्रतिकर की मांग कर रहे है। इसको लेकर रेलवे असमंजस की स्थिति में है। इधर दो साल पूरा होने पर 22 दिसंबर 12 को अधिग्रहण की समस्त कार्यवाही स्वत: समाप्त होता देख जिला प्रशासन ने 19 दिसंबर को गुपचुप तरीके से रेलवे को कब्जा हस्तांतरण कर दिया और किसानों से करार नियमावली के तहत वार्ता के लिए पहल करने को कहा। लेकिन रेलवे की ओर से कोई पहल नहीं किए जाने पर डीएम ने सवाल उठाते हुए एक फरवरी को पुन: पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक, मुख्य इंजीनियर निर्माण के अलावा निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद लखनऊ को पत्र लिखा है। वहीं करीब तीन दर्जन किसान कब्जा हस्तांतरण को नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। इस बाबत पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ अमित सिंह ने बताया कि पत्र मिला है। इस मसले पर जिला प्रशासन से बातचीत चल रही है। इस बाबत भूमि बचाओ किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष त्रिवेणी यादव का कहना है कि दस किसानों ने पहले ही हाईकोर्ट की शरण ले रखी है। अब तीन दर्जन और किसान हाईकोर्ट जा रहे है। जिला प्रशासन ने किसानों के साथ धोखा किया है।

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