कार्यालय में ताला लगा किया कार्य बहिष्कार

Deoria Updated Sat, 15 Dec 2012 05:30 AM IST
देवरिया। प्रमोशन में प्रस्तावित आरक्षण नीति का विरोध जिले के राज्य कर्मचारियों ने किया। प्रांतीय नेतृत्व के लिए गए निर्णय के तहत विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। विकास भवन में कर्मचारियों ने मुख्य गेट को बंद कर जोरदार नारेबाजी की और विधेयक वापस लेने की मांग की। विकास भवन में सुबह 10 बजे ही कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से बैठक की। इसके बाद एकजुट होकर सभी कार्यालयों में नारे लगाते हुए पहुंचे और कार्य बहिष्कार किया। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय का मुख्य गेट भी बंद कर विरोध प्रकट किया। ग्राम्य विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरनाथ, राज्यकर्मचारी महासंध के अध्यक्ष अवधेश सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सभा कर विधेयक का जोरदार विरोध किया। हड़ताल के चलते विकास भवन के किसी भी विभाग में कार्य नहीं हुआ। इस दौरान प्रमुख रूप से रतन तिवारी, मनोज पांडेय, अनिल मल्ल, निर्भय नारायण सिंह, भगवान दास, नजमुलउदा खां, जगदीश गुप्ता, अजय सिंह आदि शामिल रहे। इसी तरह उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन, राज्य कर्मचारी महासंघ, पीडब्लूडी कर्मचारी अधिकारी संगठन, मिनिस्ट्रियल आफिसर्स कर्मचारी एसोसिएशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त कर्मचारी संगठनों एवं संविदा कर्मचारियों ने भी अपने-अपने कार्यालयों में तालाबंदी कर आरक्षण नीति का विरोध किया। इन विभागों में भी काम काज ठप रहा। जिला चिकित्सालय परिसर में सभी कर्मचारी सांय पांच बजे तक बैठकर आरक्षण नीति का विरोध किया। इस दौरान बृजेश पांडेय, राम निवास, एएन राय, अशोक पांडेय, राघव सिंह, आदि शामिल रहे। कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि 15 दिसंबर को प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध में कर्मचारी शांति मार्च निकालेंगे। निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग से मार्च प्रारंभ होगी और मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पीडब्लूडी, निर्माण खंड, जिलाधिकारी कार्यालय, पीडब्लूडी निर्माण खंड से होते हुए विकास भवन पर समाप्त होगी। पक्षधर कर्मचारी डटे रहे काम पर आरक्षण नीति को लेकर कर्मचारी दो फांक में हो गए। एक तरफ जहां सभी कार्यालयों में कर्मचारी आरक्षण के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे वहीं अनुजाति जनजाति के कर्मचारी अपनी कुर्सी पर डटे रहे और आंदोलन का मौन रूप से विरोध किया। हालांकि इस पर किसी ने टिप्पणी नहीं की। विकास भवन, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्लूडी, शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ पाने वाले कर्मचारी अपने ड्यूटी पर मुस्तैद रहे।

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