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सांसद और विधायक भी जारी करेंगे आय प्रमाणपत्र

Deoria Updated Wed, 01 Aug 2012 12:00 PM IST
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सलेमपुर। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसील के चक्क र नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रमुख सचिव की ओर से जारी एक शासनादेश के मुताबिक अब तहसीलदार के अलावा सदस्य लोकसभा, सदस्य राज्यसभा, सदस्य विधानमंडल, सदस्य जिला परिषद, नगर पालिका, मुख्य नगर अधिकारी भी प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे।
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प्रमुख सचिव सदाकांत ने पत्र में कहा है कि छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विमुक्त जाति के छात्रों को कक्षा एक से आठ तक बिना आय सीमा के प्रतिबंध के भुगतान की जाएगी जबकि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों जिनकी वार्षिक आय प्रति परिवार 19,884 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र) तथा 25,546 रुपये (शहरी क्षेत्र) तक हो, के आश्रितों को (कक्षा 1 से 10 तक) छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विमुक्त जाति के कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्राएं पात्र होंगे, जिनके अभिभावक की आय 30,000 रुपये वार्षिक है। आय प्रमाण पत्र सदस्य लोकसभा/राज्यसभा/विधानमंडल/जिला परिषद/नगर पालिका/मुख्य नगर अधिकारी, तहसीलदार या किसी राजपत्रिक अधिकारी द्वारा जारी मान्य होगा। छात्रवृत्ति की दर कक्षा एक से पांच तक 25 रुपये प्रतिमाह, कक्षा छह से आठ तक 40 रुपये प्रतिमाह, कक्षा नौ से 10 तक 60 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर विद्यालय/शिक्षण संस्था के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा भरवाकर जमा कराए जाएंगे। पात्र छात्रों के आवेदन पत्र एवं सूची शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी बीएसए/डीआईओएस के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को 5 अगस्त के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। दोनों अधिकारी 15 अगस्त तक विद्यालयों की सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाएगी। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से कक्षा एक से आठ तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का नगद भुगतान किया जाएगा। कक्षा 9 से 10 के छात्रों के छात्रवृत्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में अंतरित करके भुगतान की जाएगी। डीआईओएस रामाज्ञा कुमार ने सोमवार को बैठक कर जिले के सभी प्रधानाचार्यों को शासनादेश की प्रति उपलब्ध करा दी है। शीघ्र ही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

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