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ताकि ना टूटे सात जन्मों का बंधन

Deoria Updated Fri, 06 Jul 2012 12:00 PM IST
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देवरिया। बढ़ते दहेज उत्पीड़न के मामले में अब न्यायालय भी परेशान हो उठा है। शादी के चंद माह बाद ही तलाक, पारिवारिक विघटन, घरेलू हिंसा जैसी समस्या से निजात पाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नई व्यवस्था सरकार के सामने सुझाई है। सात जन्मों के बंधन को टूटने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने नई व्यवस्था को लागू कर दिया है।
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दहेज उत्पीड़न के मामले में संबंधित थाने में केस दर्ज होने के बाद तत्काल विवेचना नहीं होगी। टूटते बंधन को बचाने के लिए तीन बार प्रयास किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में सीजेएम की निगरानी में मध्यस्थता केन्द्र पर पंचायत होगी। जून माह से यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। उच्च न्यायालय ने पारिवारिक मामले में बढ़े ग्राफ पर चिंता जाते करते हुए शासन को निर्देश दिया था कि इन मामलों में दोनों परिवार के बीच सुलह कराई जाए। जिससे दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि समस्या ने निपटने में आसानी हो सके। इसके लिए कोर्ट ने शासन को सुझाव दिया कि ऐसे सभी मामले संबंधित थानों में दर्ज हो। महिला थानों पर इन मुकदमों को संलग्न किया जाए। बाद में इन सभी केस को मध्यस्थता केंद्र भेजा जाए। सभी मामले सीजेएम स्वयं देखेंगे। तीन माह के भीतर मध्यस्थता केंद्र द्वारा दोनों पक्षाें को नोटिस भेजकर परिवारों के बीच सुलह करने का प्रयास किया जाएगा। अगर दोनों पक्ष एक साथ रहने पर राजी नहीं होंगे तो मामला महिला थाने चला जाएगा। महिला थानेदार की रिपोर्ट पर संबंधित थानेदार विधिक कार्रवाई करेगा। इस सुझाव को शासन ने मान लिया है। यह व्यवस्था जून माह से ही लागू कर दी गई है। महिला की मौत के मामले में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

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