छेड़ेंगे फर्जी विकलांगों के खिलाफ अभियान

Chitrakoot Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
चित्रकूट विकलांग सेवा संस्थान के निदेशक ने बताया
चित्रकूट। चित्रकूट विकलांग सेवा संस्थान के निदेशक राजनारायण ने कहा है कि वह फर्जी श्रवणबाधित विकलांगों के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे। इसके लिए वह पच्चीस सितंबर को बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने आक्रोश जताया कि राज्य सरकार के अलिखित आदेश का हवाला देकर अब राज्य परिवहन की बसों में विकलांगों को निशुल्क यात्रा से वंचित किया जा रहा है।
राजनारायण ने बताया कि पिछले एक साल में लगभग एक हजार विकलांगता प्रमाणपत्र सीएमओ ने जारी किए हैं। उन्होंने दावा किया कि इनमें से लगभग 200 ऐसे हैं, जिनकी प्रमाणिकता संदेह के घेरे में है। ज्यादातर फर्जी विकलांग श्रवणबाधित बनकर प्रमाणपत्र हासिल कर लेते हैं और ऐसे में जो सही विकलांग हैं, उनका हक मारा जाता है। बताया कि उन्होंने 2009 में जिले के सीएमओ से 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2009 तक के विकलांगों का अलग-अलग ब्योरा जनसूचना अधिकार के तहत मांगा था, पर उन्हें नहीं दिया गया। तब उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद सीएमओ ने लगभग सात महीने बाद जो ब्योरा उपलब्ध कराया वह भ्रमित करने वाला था। इसमें अस्थि, श्रवण और दृष्टिबाधित विकलांगों का अलग अलग विवरण नहीं था, कुल मिलाकर 11,531 विकलांगों की सूची देकर टरका दिया गया। उन्होंने बताया कि वह इस मुद्दे को लेकर आगामी 25 सितंबर को विकलांग बंधुओं की बैठक करने वाले हैं और इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनको विकलांगों ने बताया है कि कुछ महीनों से बस परिचालक सौ फीसदी विकलांगता पर ही बस में निशुल्क यात्रा करने की बात कहते हैं और दावा करते हैं कि इसके लिए शासनादेश आ चुका है। राजनारायण ने बताया कि यह सरासर विकलांगों के साथ अन्याय है, क्योंकि विकलांग जन संरक्षण अधिनियम 1995 में स्पष्ट कहा गया है कि चालीस फीसदी से ऊपर के विकलांगों को प्रदर्शित विकलांगता पर सारी सरकारी सुविधाएं निशुल्क दी जाएंगी।

हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करेंगे विकलांग
विकलांगों में जमकर रोष है। राजनारायण ने बताया कि वह दो दिन के अंदर फिर से सीएमओ से जनसूचना अधिकार के तहत सूचना मांगेंगे और अलग-अलग विकलांगों की जानकारी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर फिर हीलाहवाली की गई तो वह हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बताया कि अगर श्रवणबाधितों की जानकारी दी गई तो वह यह भी पूछेंगे कि किस मेडिकल बोर्ड से इनका परीक्षण कराया गया है, क्योंकि नियम है कि श्रवणबाधितों को जांच के लिए तीन दिन किसी मेडिकल बोर्ड भी भेजा जाता है।

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