जिले में 20 हजार कुपोषित और 61 अति कुपोषित बच्चे

Chitrakoot Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
चित्रकूट। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य योगेश दुबे ने कुपोषित बच्चों के टीकाकरण कराए जाने और इनके लिए अलग स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह भी ध्यान दिया जाए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसका चार्ट सही तरीके से भरती भी हैं या नहीं। इस मौके पर बताया गया कि जिले में बीस हजार कुपोषित बच्चे हैं।
आयोग के सदस्य योगेश दुबे शनिवार को कलेक्ट्रेट में बाल संरक्षण से जुड़े विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बाल विकास परियोजना अधिकारी शशि बाला श्रीवास्तव ने बताया कि 61 अति कुपोषित और 20 हजार कुपोषित बच्चे हैं। इस पर दुबे ने इन बच्चों का टीकाकरण कराए जाने और इनके लिए अलग से स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव भेजने को कहा। जिलाधिकारी डा. आदर्श सिंह ने बताया कि हर महीने इस संबंध में बैठक बुलाई जाती है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण उपलब्ध हो चुके हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 748 आंगनबाड़ी केंद्रों में उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। सदस्य ने कहा कि बाल विकास परियोजना अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से चार्ज भरवाएं और चेक करें कि चार्ट सही भरा गया है या नहीं। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि आबादी के अनुसार प्रसव के डाटा को दिखाया गया है। इस पर दुबे ने कहा कि 48 घंटे के अंदर डाटा आयोग को भेजा जाए और साथ ही प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध उपकरण, आशा बहुओं की जानकारी 48 घंटे के अंदर उनको भी दी जाए।

संस्था के खिलाफ दर्ज होगी रिपोर्ट
इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि जिले में एक संस्था ने बाल संरक्षण केंद्र खोला था पर बाद में वे लोग गड़बड़ी कर चले गए। इस पर कड़े तेवर दिखाते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ने कहा कि बाल संरक्षण एक्ट के अंतर्गत उस संस्था के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और वहां के बच्चे कहां गए, किस स्थिति में हैं इसकी रिपोर्ट उनको दी जाए। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण व बाल होम के लिए भूमि का आवंटन जिलाधिकारी से करा लें और बजट के लिए पत्र लिखें।

बाल श्रम कराने वालों पर क्या कार्रवाई हुई
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि छह बाल मजदूर पकड़े गए थे, जिन्हें मुक्त कराया गया है। इस पर दुबे ने पूछा कि यह बताया जाए कि इनके मालिकों पर क्या कार्रवाई की गई? बाल मजदूरों के लिए सर्वे टीम गठित कर तीस दिन के अंदर सर्वे कराने को कहा। साथ ही रिपोर्ट भी तलब की। उन्होंने कहा कि क्रेशर उद्योग में प्रदूषण पर निगाह रखी जाए और ध्यान दें कि यहां पर कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से तीन साल की सर्व शिक्षा अभियान की रिपोर्ट भी मांगी।

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