अवर अभियंताओं ने की हक हुकूक की बातें

Chitrakoot Updated Mon, 07 May 2012 12:00 PM IST
चित्रकूट। सिरसावन के रामदरबार में रविवार को सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ का पंचम मंडलीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें कार्यकारिणी भी गठित की गई। मुख्य अतिथि ओपी सिंह और विशिष्ट अतिथि ओपी राय थे।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और डीपी राय, आरके दत्ता एवं डा. विश्वेसरैया के चित्रों पर माल्यार्पण से हुई। संचालन मंडल महासचिव शैलेंद्र कुमार ने किया। जनपदों के पदाधिकारियों ने अपनी समीक्षा रखी। इस अधिवेशन में महोबा, बांदा, हमीरपुर, जालौन के अवर अभियंताआें ने शिरकत की। वक्ताओं ने संघ को मजबूत करने पर बल दिया। कार्यकारिणी के लिए हुए चुनाव में बीएल सिंह को अध्यक्ष, शिवदास को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुरेश कुमार को उपाध्यक्ष, गुरुप्रसाद को उप महासचिव, विवेक गुप्ता को वित्त सचिव, देवी प्रसाद को प्रसार सचिव, सिनोद कुमार को संगठन सचिव चुना गया।
विशिष्ट अतिथि ओपी राय ने कहा कि अधिवेशन में उठे मुख्य मुद्दों का प्रस्ताव पास कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने दो साल से सिंचाई विभाग में पदोन्नति पर रोक लगा रखी है। प्रस्ताव पास कर सरकार से प्रोन्नति को तत्काल सुनिश्चित करने की बात कही जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की नई पेंशन समाप्त करने को चुनौती देने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई सरकारें अवर अभियंताओं पर ही लांछन लगाती है। अंतत: गाज जेई पर ही गिरती है, जबकि टेंडर ऊपर से होते हैं। पैसा रिलीज करने में भी कमीशन लिए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा समान पे बैंड और तीन प्रोन्नतियों के वेतन न मिलने क ा है। पहले तहसीलदार का पे स्केल उनके बराबर होता था लेकिन उनके पद में और वेतन में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। आज बीडीओ का भी पद अवर अभियंता से ऊपर हो गया है। उन्होंने बताया कि 16, 17 और 18 मई को नई दिल्ली में तीन दिवसीय अधिवेशन होगा। इसमें यह मामला उठाया जाएगा।

तीर्थक्षेत्र के एक लाज में हुए उप्र जलकल जल संस्थान डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के प्रांतीय सम्मेलन में भी अवर अभियंताओं की पेशागत परेशानियों पर चर्चा हुई। इसके बाद नगर विकास विभाग के विशेष सचिव को संघ की मांगों के निपटारे के लिए सोलह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इसमें भी पद सृजन रिक्त पदों पर भर्ती, केंद्रीय सेवा के अभियंताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने, प्रतिदिन एक लीटर ईंधन उपलब्ध कराने, संशोधित वेतनमान लागू कराने जैसी मांगें शामिल हैं।

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