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नए स्वास्थ्य केंद्रों को शुरू कराने की जिम्मेदारी दें

Chitrakoot Updated Sat, 09 Feb 2013 05:30 AM IST
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चित्रकूट। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जिलास्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी डा. बलकार सिंह ने कहा कि जो नए स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हैं, उनको शुरू कराने की जिम्मेदारी किसी विभागीय अधिकारी को दी जाए। साथ ही इन केंद्रों में बिजली कनेक्शन की स्थिति की जानकारी अगली बैठक में उपलब्ध कराई जाए।
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जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रसव के बाद तत्काल प्रसूता को चेक उपलब्ध करा दिया जाए, इसमें लापरवाही न बरती जाए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत निशुल्क भोजन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी डा. वेदप्रकाश ने बताया कि इसमें सेवा प्रदाता का अभी तक चयन नहीं हो सका है। गौरतलब है कि इसके लिए निर्देश है कि गर्भवती महिला और प्रसूता को आधा लीटर दूध की दो थैली, दो फल व दो अंडे, अच्छे ब्रांड की डबलरोटी और 20 ग्राम अमूल मक्खन दोनों समय उपलब्ध कराए जाएं। बैठक में कार्यदाई संस्थाओं के प्रतिनिधियों के न आने और अवर अभियंता स्वास्थ्य विभाग व सुरेश चंद्र लिपिक के न आने पर इनसे स्पष्टीकरण मांगे जाने और प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने को कहा। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रामबहादुर को भी इस संबंध में शोकाज नोटिस दिए जाने को कहा। बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डा. एलआर अहिरवार, पीएन गोयल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एमपी सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी डा. हरिसहाय सिंह आदि मौजूद रहे।


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ब्लड बैंक के कर्मचारियों की संविदा रद होगी
जिलाधिकारी ने रक्त कोष की जानकारी ली। रक्त कोष में काम करने वाले व्यक्तियों की तैनाती पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब इनसे काम नहीं लिया जा रहा है तो इनकी संविदा निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिला क्षय रोग अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत डाटा इंट्री आपरेटर पुष्पा सिंह की संविदा निरस्त्रीकरण पर कहा कि संविदा समाप्ति के पहले नोटिस दी जाए। अगर लापरवाह और इनका काम ठीक नहीं है तो पहले जांच की जाए और फिर आगे की कार्रवाई की जाए।

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जिला कार्यक्रम प्रबंधक की चार्जशीट तैयार होगी
जिला कार्यक्रम प्रबंधक राजशेखर के क्रियाकलापों पर जिलाधिकारी ने कहा कि इनके लिए चार्जशीट तैयार कर ली जाए, जिसमें उनके कृत्यों का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए तथा शासनादेश का हवाला देते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यदि आवश्यकता पड़े तो उनका मानसिक परीक्षण भी करा लिया जाए। विभागीय एमडी को भी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। उपयुक्त सारी कार्रवाई का जिम्मा उन्होंने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राम बहादुर करेंगे।

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