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टीसीएस के शिकंजे में फंसा ट्रकों का पहिया

Chandauli Updated Fri, 24 Aug 2012 12:00 PM IST
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दुलहीपुर। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर कोयले के मूल्य पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) लगाने से चंदासी कोल मंडी में ट्रकों के पहिए जाम हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि ईट भट्ठा और छोटे छोटे स्तर पर कोयला खरीदने-बेचने वाले व्यापारियों से यह टैक्स वसूलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जबकि केंद्र सरकार टीसीएस के रूप में कोल व्यापारियों से एक प्रतिशत पहले ही जमा करा ले रही है। अब व्यापारियों के सामने विकट स्थिति यह है कि छोटे पैमाने पर कोयला बिक्री करने पर उन्हें पेनकार्ड आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा। इसे वे व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर चंदासी कोल मंडी में व्यापार प्रभावित हो रहा है।
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कोल मंडी के व्यापारी अजय सिंह व कौशल राय ने बताया कि झारखंड राज्य के धनबाद रामगढ़ बैरमो एवं रानीगंज और एमपी खदानों से कोयला क्रय करने पर व्यापारियों से मूल्य का एक प्रतिशत टीसीएस के रूप में जमा करा लिया जा रहा है। इससे यहां कोयले के दाम में न सिर्फ वृद्धि हो रही है बल्कि इसके चलते चंदासी कोलमंडी का अस्सी प्रतिशत व्यापार प्रभावित हो गया है। इससे दिक्कत यह है कि छोटे व्यापारी जैसे ईट, भट्ठा, छोटे कोलडिपो व फुटकर कोयला एवं कोक बेचने वाले दुकानदारों से जो चालीस से पचास किलो तक कोयला प्रतिदिन बेचता हो उससे भी टीसीएस लेने का फरमान है जबकि छोटे व्यापारी टीसीएस देने को तैयार नहीं हैं। चूंकि उन्हें टीसीएस के विषय में जानकारी नहीं है इसलिए वे पैनकार्ड आदि देने से कतरा रहें है। इसी तरह विजय मालवीय और सत्य नारायण पोद्दार आदि व्यापारियों ने बताया कि टीसीएस रिफंडेबल है बावजूद इसके इस टैक्स के विषय में छोटे व्यापारियों को जानकारी न होने तथा इसकी प्रक्रिया के चलते वे इससे दूर भाग रहे हैं। इससे इसका असर कोल व्यापार पर पड़ रहा है। इसके चलते ट्रक मालिकों की हालत खस्ता होती जा रही है।

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