भवन निर्माण में धांधली पर अधिवक्ताओं में आक्रोश

चंदौली। निर्माणाधीन सदर तहसील भवन और एसडीएम कोर्ट भवन की छत की ढलाई में मानक के विपरीत निर्माण सामग्री उपयोग करने से अधिवक्ताओं में जबर्दस्त आक्रोश व्याप्त है। सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के विरोध को देखते हुए एसडीएम सदर ने कार्यदायी संस्था पैक्सफेड के अवर अभियंता को इस मामले में तलब किया है। गौरतलब है कि सदर तहसील परिसर में तहसील भवन के निर्माण के लिए वर्ष 2009 में दो करोड़ 43 लाख 78 हजार रुपये शासन द्वारा अवमुक्त किया गया था। निर्माण का ठेका कार्यदायी संस्था पैक्सफेड को दिया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा भूतल पर बड़े कमरों का निर्माण किया जा चुका है तथा पहली मंजिल पर बने कमरों के छत की ढलाई प्रक्रिया जारी है। छत की ढलाई में उपयोग में लाई जाने गिट्टी तहसील परिसर और मुख्य द्वार के पास गिराई गई है। गिट्टी घटिया व निमभन श्रेणी की है। इसे लेकर अधिवक्ताओं में खासा रोष व्याप्त है। इस संबंध में सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी सदर स्वामी नाथ पाठक से मिलकर शिकायत दर्ज कराई तथा उन्हें ढलाई में प्रयोग की जाने वाली गिट्टी का नमूना दिया है। अधिवक्ताओं ने पूरी निर्माण प्रक्रिया की निष्पक्षता से जांच कराने की मांग भी की है। अधिवक्ताओं का कहना था कि जिस तरह घटिया सामग्री का उपयोग छत की ढलाई में किया जा रहा है उससे भवन के भविष्य पर संदेह खड़ा हो गया है। अधिवक्ताओं के दल में वरिष्ठ अधिवक्ता वंशनारायन सिंह, कामता प्रसाद यादव, बार अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, धमेंद्र सिंह आदि अधिवक्ता शामिल थे। यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं