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...तो 24 अप्रैल से ठप हो जाएगी 300 गांवों की पेयजल आपूर्ति

Varanasi Bureauवाराणसी ब्यूरो Updated Sat, 20 Apr 2019 12:42 AM IST
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पीडीडीयू नगर। केंद्र व प्रदेश सरकार के हाथ खींच लिए जाने के बाद जल निगम विभाग आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विभाग ने पेयजल व्यवस्थाओं के संचालन में खर्च किए जाने वाला बिजली का बकाया बिल लगभग तीन करोड़ रुपये हो गया है। बिजली विभाग ने नौ अप्रैल को जल निगम को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक का बिल का भुगतान करने का समय दिया है। तय समय तक भुगतान न किए जाने की स्थिति में बिजली काटने की चेतावनी दी है। नोटिस जारी करने के बाद जिले में संचालित 37 पेयजल योजनाओं के बंद हो जाने का खतरा मंडराने लगा है। योजनाओं के बंद होने से करीब 300 गांवों की लगभग पांच लाख आबादी के समक्ष पीने के पानी का संकट गहरा सकता है।
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केद्र व प्रदेश सरकार के आर्थिक सहायता बंद किए जाने के बाद विभाग के पास इतना धन ही नहीं है कि वह बकाए का भुगतान कर सके। ऐसे में बिजली आपूर्ति ठप हो गई तो 300 गांवों की पेयजल व्यवस्था चरमरा जाएगी और लोग इस भीषण गर्मी में पानी के लिए बेहाल हो जाएंगे। दरअसल, पिछले वित्तीस वर्ष तक बिजली के बिल के भुगतान सहित कई अन्य खर्च केंद्र व प्रदेश सरकार वहन करती थी। इस वर्ष से शासन ने विभाग को धन देना बंद कर साफ कह दिया है कि पेयजल आपूर्ति से मिलने वाले कर से मेंटेनेंस के साथ ही बिजली के बिल का भी भुगतान करे लेकिन जल निगम विभाग का हाल आमदनी अठन्नी, खर्च रुपैया वाला है। सालभर की पेयजल राजस्व वसूली लगभग 65 लाख रुपये ही है। ऐसे में विभाग के सामने पेयजल योजनाओं के संचालन का संकट खड़ा हो गया है। इससे पड़ाव, सतपोखरी, चंदासी, मलोखर, सूजाबाद, नियामताबाद, नौगढ़, चकिया, सकलडीहा सहित कई इलाके प्रभावित होंगे।

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