हंगामें के बीच एक अरब के प्रस्ताव पर चर्चा

Varanasi Bureauवाराणसी ब्यूरो Updated Thu, 24 Jan 2019 12:50 AM IST
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चंदौली। जिला पंचायत कार्यालय में बुधवार को जिला योजना की बैठक काफी हंगामेदार रही। सदस्यों ने अधिकारियों पर आवास, शौचालय सहित अन्य विकास कार्यो में धांधली का आरोप मढ़ा। चेताया कि सदस्यों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया तो आगे से वह बैठक में शामिल नहीं होंगे। हंगामे के बीच एक अरब से अधिक लागत से विकास कार्य कराने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा तक सिमट गई। वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित बजट बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता सिंह के अध्यक्षता में सदन में चर्चा हुई। इसमें ग्राम्य विकास विभाग की ओर से 18 करोड़ 95 लाख, मनरेगा को 68 करोड़ 79 लाख, पंचायती राज को 6 करोड़ चार लाख, प्राथमिक शिक्षा 19 लाख 52 हजार, माध्यमिक शिक्षा 64 लाख, प्रादेशिक विकास दल 25 लाख 20 हजार, प्रधानमंत्री आवास को 33 करोड़ सहित कुल 101 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। सदन में उपस्थित जिपं सदस्यों ने प्रस्तावों का अनुमोदन किया। इस दौरान जिपं सदस्य राजेश यादव, महेंद्र राव, बदेलाल सोनकर ने अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल उठाए। साथ ही दिए गए प्रस्तावों पर अधिकारियों द्वारा विचार नहीं करने पर नाराजगी जताई। वहीं नियामताबाद के रेमां, शिवनाथपुर समेत जिले में आधा दर्जन गांवों में तिरपाल के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को आवास देने की मांग की। इस दौरान सीडीओ डा. एके श्रीवास्तव, डीडीओ पद्मकांत शुक्ला, कृषि उपनिदेशक विजय सिंह, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह, डीसी एनआरएलएम एमपी चौबे, लेखाधिकारी बजरंग बहादुर सिंह, छत्रबली सिंह मौजूद रहे।
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