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स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य से कोसों दूर है पंचायती राज विभाग

Updated Tue, 16 Jan 2018 01:08 AM IST
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चंदौली। नौ दिन चले अढ़ाई कोस....। गंवई कहावत चरितार्थ हो रही है जिला पंचायत राज विभाग पर। शासन के निर्देशानुसार दिसंबर 2017 तक जनपद को ओडीएफ घोषित किया जाना था। इस दौरान पंचायती राज विभाग को 1627 गांवों में दो लाख 20 हजार 916 शौचालयों का निर्माण कराना था। लेकिन विभाग इस लक्ष्य से कोसों दूर है। जिले में 321 गांव ओडीएफ किए गए हैं वहीं मात्र 31 हजार 898 शौचालयों का निर्माण कराया जा सका है। विभाग का दावा है कि आगामी अक्तूबर माह के अंत तक जनपद को ओडीएफ कर दिया जाएगा।
जनपद में कुल 1627 गांव हैं। इसमें 195 गांव गैर आबाद गांव की श्रेणी में आते हैं। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले को दिसंबर 2017 के अंत तक खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया जाना था। लेकिन लक्ष्य पूरा करना तो दूर आधे के आस-पास भी नहीं पहुंच सके। 321 गांवों को ओडीएफ कराया गया वहीं महज 31 हजार 898 शौचालयों का निर्माण हो सका है। जिला पंचायती राज अधिकारी अनिल सिंह का कहना है कि लोगों को खुले में शौच नहीं करने और शौचालय का प्रयोग करने के लिए जागरूक करना आसान काम नहीं है। लेकिन प्रयास जारी है। जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए 62 टीमें लगाई गईं हैं। प्रत्येक टीम में पांच सदस्य हैं जो गांवों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। प्रतिदिन एक हजार शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह अक्तूबर तक जनपद को ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा।


प्रधानों के खातों में जाएगा शौचालय का धन
चंदौली। शौचालय निर्माण में पारदर्शिता लाने के लिए जिला प्रशासन ने नया प्रयोग किया है। अब शौचालय निर्माण का धन सीधे लाभार्थी के खाते में न जाकर प्रधान के निधि छह खाते में जाएगा। शौचालय निर्माण के बाद प्रधान द्वारा लाभार्थी को पैसा दिया जाएगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि लाभार्थियों के खाते में धन स्थानांतरित होने में आ रही परेशानियों के चलते यह निर्णय लिया गया है।
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