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किसानों की महापंचायत में हंगामा

Bulandshahr Updated Fri, 28 Dec 2012 05:30 AM IST
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सिकंदराबाद। यमुना प्राधिकरण से विवाद सुलझाने के मसौदे पर भाकियू को सर्वदलीय किसान संघर्ष समिति का विरोध झेलना पड़ा। किसानों ने एक-दूसरे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई।
किसानों की समस्याओं को लेकर बृहस्पतिवार को दनकौर के पारसौल गांव में भाकियू ने पंचायत का आयोजन किया था। इसमें वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह चौरोली, श्योराज सिंह, राजीव मलिक, पवन खटाना, अनित कसाना, चंद्रपाल नागर, अजयपाल आर्य और बच्चू सिंह आदि पदाधिकारियों ने किसानों से बात शुरू की। किसानों से कहा गया कि अगर वे हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को वापस ले लेते हैं, तो प्राधिकरण और प्रदेश सरकार उनकी सभी मांगों को मान सकती है, जिसमें नौ किसानों की रिहाई, 64 फीसदी मुआवजा, 10 फीसदी भूखंड आदि शामिल हैं। इसी बात पर समिति के पदाधिकारी राजवीर सिंह, सतवीर, आदि ने विरोध करते हुए भाकियू पर कई आरोप मढ़ दिए। इस पर भाकियू के पदाधिकारी बिफर गए।

यह था मामला
दरअसल जिस वक्त भट्टा पारसौल किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उसकी अगुवाई मनवीर तेवतिया ने की थी। उस समय भाकियू ने खुद को आंदोलन से दूर रखा था। तेवतिया समेत कुछ किसान अभी जेल में हैं। प्रदेश सरकार मुकदमे वापस लेने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हुई है। इसे लेकर पिछले करीब एक साल से किसान और महिलाएं धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। बृहस्पतिवार की पंचायत में भी यही सवाल उठा कि आंदोलन के दौरान दूर रहे किसान नेता अब क्यों समझाने आए हैं।

भाकियू की दलील
भाकियू के जिलाध्यक्ष अजयपाल शर्मा का कहना है कि यूनियन प्राधिकरण से मांग कर चुका है कि किसानों को 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा और 10 फीसदी जमीन दी जाए। किसानों का रुख जानने के लिए क्षेत्र में पंचायतें की जा रही हैं। कोर्ट में दायर याचिकाओं को वापस करने पर बात की जा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर 31 दिसंबर को प्राधिकरण कार्यालय पर किसानों की पंचायत भी बुलाई गई है।

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