प्रमोशन में आरक्षण ठीक नहीं-मुख्यमंत्री

Bulandshahr Updated Mon, 17 Dec 2012 05:30 AM IST
बुलंदशहर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। जरूरी हुआ तो स्थानीय स्तर पर कानून का सहारा लिया जाएगा। वह रविवार को सिकंदराबाद के विद्या ज्ञान एकेडमी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने प्रमोशन में एससी-एसटी को आरक्षण के पक्ष में सपा के न होने की बात दोहराई, लेकिन इस मुद्दे पर समर्थन वापसी को वह नेताजी (मुलायम सिंह) पर टाल गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एफडीआई को ऐसे क्षेत्रों से दूर रखा जाना चाहिए था, जिससे स्थानीय लोगों का नुकसान होता हो। विदेशी कंपनियां पहले से ही यूपी में प्रवेश कर चुकी हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने आगरा, लखनऊ और मेरठ में इनके शोरूम खुलवा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा कानून भी नहीं है, जिससे इसका प्रवेश रोका जा सके। इसके बावजूद सरकार प्रयास कर रही है कि रिटेल में इसको लागू न किया जाए। हर संभव प्रयास होगा कि रिटेल से विदेशी कंपनियों को बाहर रखा जाए, जिससे स्थानीय कारोबार बचा रह सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, यदि जरूरी हुआ तो कानून बनाया जाएगा। प्रोन्नति में आरक्षण पर मुख्यमंत्री खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि यूपी में कर्मचारियों की हड़ताल को आम आदमी का समर्थन मिल रहा है। इसके चलते ही इनकी संख्या बढ़कर 18 लाख हो गई है। वह अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में सभी का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। सपा आरक्षण में प्रमोशन के पक्ष में नहीं है।

विकास की रफ्तार तेज
विकास में पिछड़ने पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी काफी पिछड़ा हुआ था। पिछले नौ महीने में विकास की रफ्तार बढ़ी है। प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। कारीडोर का मामला हो या स्थानीय स्तर पर सड़कों का, सभी क्षेत्रों में विकास तेजी से हो रहा है।

कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत
कानून व्यवस्था के सवाल पर सीएम ने कहा कि लगातार सुधार हो रहा है। सत्ता संभालने के बाद से अब तक हालात काफी बेहतर हुए हैं। घटना के तत्काल बाद अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि उन्होंने खुलेमन से स्वीकार किया कि अभी सुधार की काफी जरूरत है। कानून व्यवस्था में सुधार और विकास नियमित प्रक्रिया के मामले हैं। इन पर लगातार काम करने की जरूरत है।

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