तालाब की जमीन पर बना दिया कॉम्‍प्लेक्स

Bulandshahr Updated Sun, 02 Dec 2012 05:30 AM IST
खुर्जा। खुर्जा विकास प्राधिकरण अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर तालाब (पोखर) भूमि पर कांप्लेक्स और मैरिज होम बनवा दिए। सपा सांसद कमलेश वाल्मीकि और लोगों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने अब जांच बैठा दी है। प्रकरण की शिकायत मुख्यमंत्री से लखनऊ में की गई थी। प्रशासन और बीकेडीए अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तालाब की भूमि नगर पालिका ने सालों पहले बीकेडीए को हस्तांतरित की थी। डीएम ने एसडीएम खुर्जा को जांच सौंपी है।
बुलंदशहर से सपा सांसद कमलेश वाल्मीकि ने सीएम अखिलेश यादव से 29 मई को शिकायत की थी। सांसद का आरोप है कि बारिश के मौसम में घरों से निकलने वाला पानी हाईवे के किनारे बने पोखरों में जाने पर जलभराव नहीं होता था, लेकिन नगर पालिका से बीकेडीए को पोखर की जमीन हस्तांतरित होने से वहां प्लाजा और एक दबंग को मैरिज होम बनाने की इजाजत दे दी गई। आरोप है कि प्लाजा और मैरिज होम बनने से मुख्य नाले पर अतिक्रमण होने के अलावा बारिश के मौसम में घरों के पानी की निकासी बंद होने से हजारों लोगों को जलभराव से जूझना पड़ा रहा है। सपा सांसद की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने मामले पर जांच बैठा दी है। डीएम नवदीप रिणवा ने प्रकरण की जांच एसडीएम खुर्जा को सौंप दी है। एसडीएम ने बीकेडीए अधिकारियों को पत्र लिख कर जवाब मांगा है।

पालिका से बीकेडीए को हैंडओवर
नगर पालिका प्रशासन के संपत्ति अभिलेखों में भूमि संख्या 839, 840, 841, 843 पोखर में दर्ज है। पालिका प्रशासन का कहना है कि भूमि तत्कालीन कमिश्नर द्वारा 22 जनवरी, 1985 को जारी आदेश पर खुर्जा तहसील प्रशासन ने नगर पालिका को हस्तांतरित की थी। इसके बाद नगर पालिका ने 17 अगस्त, 1994 को तत्कालीन कमिश्नर के आदेश पर जमीन बीकेडीए को हैंडओवर कर दी थी।

अफसर बोले
खुर्जा एसडीएम डीपी सिंह ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन ने भूमि संख्या 839, 840, 841, 843 को पोखर में दर्ज होने की पुष्टि कर दी है। अब बीकेडीए अधिकारियों को पत्र भेज कर पोखर की भूमि पर कांप्लेक्स और मैरिज होम बनाए जाने की जानकारी मांगी गई है। प्रकरण में जांच चल रही है। जल्द ही शासन को जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी।
जबकि बीकेडीए के सचिव महावीर सिंह का कहना है कि प्रकरण जांच की फाइल अभी तक कार्यालय में नहीं आई है। बिना फाइल देखे और अभिलेखों की जांच के बिना कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसपर कार्रवाई की जाएगी।

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