मुआवजा लेंगे 1 करोड़

Bulandshahr Updated Mon, 01 Oct 2012 12:00 PM IST
20 गांवों की महापंचायत में किसानों ने भरी हुंकार
जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसान लामबंद हो रहे हैं। आए दिन पंचायतें हो रहीं हैं। हर जगह एक ही शोर है - भूमाफियाओं को जमीन नहीं देंगे। सरकार यदि अधिग्रहण करती है तो इसका पूरा मुआवजा देना होगा। पहले किसानों की शर्तें माननी होंगी। उसके बाद ही कोई काम होगा। रविवार को भी कई पंचायतें हुईं और हर जगह एक ही आवाज उठी, ‘जोर जबर्दस्ती नहीं चलेगी।’
सिकंदराबाद। किसान बचाओ मोर्चा के बैनर तले रविवार को गांव नंगला-नैनसुख में ग्रेटर नोएडा और सिकंदराबाद क्षेत्र के करीब 20 गांवों के किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में किसानों ने सर्व सम्मति से एक बीघा (कच्चा) कृषि भूमि की कीमत एक करोड़ रुपये निर्धारित की। किसानों ने साफ कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल पास होने से पहले सरकार किसानों की कीमती कृषि भूमि को अधिग्रहित न करे। वरना आरपार की लड़ाई लड़ेंगे।
किसान बचाओ मोर्चा के बैनर तले रविवार को ग्रेटर नोएडा और सिकंदराबाद क्षेत्र के 20 गांवों के काश्तकार नंगला-नैनसुख में आयोजित महापंचायत में भाग लेने पहुंचे। मोर्चा अध्यक्ष राधाचरण भाटी ने कहा कि एक बीघा (कच्चा) कृषि भूमि की कम से कम कीमत एक करोड़ किसान को दी जाए। भूमि अधिग्रहण के बाद 10 प्रतिशत विकसित रकबा किसानों को उपलब्ध कराया जाए। बेरोजगार कृषकों को रोजगार दिया जाए। सरकार भूमिहीन ग्रामीणों को 120 वर्गगज का भूखंड उपलब्ध कराए। किसान की चार शर्त सरकार को माननी होगी वरना किसान कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण बिल पास होने से पहले सरकार कृषि भूमि को अधिग्रहित करने के विषय में न सोचे। सरकार ने यदि कीमती भूमि को कौड़ियों के भाव खरीदने का मन बना रखा है तो उसे बदल दे। महापंचायत की अध्यक्षता सतपाल चौधरी और संचालन मान सिंह प्रधान ने किया। देवेंद्र खटाना, नरेंद्र भाटी, बलराज, संतराम, दलवीर सिंह, ऋषिपाल आदि मौजूद रहे।
एक बीघा (कच्चा) कृषि भूमि की कम से कम कीमत एक करोड़ किसान को दी जाए
भूमि अधिग्रहण के बाद 10 प्रतिशत विकसित रकबा किसानों को उपलब्ध कराया जाए
चार प्रमुख शर्तें
बेरोजगार कृषकों को रोजगार दिया जाए
भूमिहीनों को 120 वर्गगज का भूखंड उपलब्ध कराए

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