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मिले वाजिब मुआवजा

Bulandshahr Updated Mon, 27 Aug 2012 12:00 PM IST
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पचौता में 12 गांवों की पंचायत
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सिकंदराबाद। चौला औद्योगिक क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का विरोध और वाजिब मुआवजे की मांग को लेकर रविवार को 12 ग्राम पंचायतों के किसानों ने पचौता में महापंचायत की। किसानों ने कहा कि यूपीएसआइडीसी गैर-कानूनी ढंग से काश्तकारों की कीमती कृषि भूमि को कब्जाने में लगा है।
रविवार को किसान संघर्ष समिति के बैनर तले गांव पचौता में सराय जगन्नाथ, सरायदूल्हा, लालपुर, शहबाजपुर, आढ़ा, हमीदपुर, प्राणगढ़, बोढ़ा, कनकपुर, आढ़ा, सिखेड़ा और लुहाकर समेत करीब 12 गांवों के किसानों ने महापंचायत की। इसमें भूमि अधिग्रहण और वाजिब मुआवजे का मुद्दा छाया रहा। संघर्ष समिति के संयोजक अजीत सिंह दौला ने कहा कि यूपीएसआईडीसी की अधिग्रहण प्रक्रिया पर न्यायालय ने रोक लगा रखी है।
न्यायालय की ओर से फैसला आने तक सरकारी तंत्र किसानों की भूमि से दूर रहे। किसानों का आरोप है कि यूपीएसआईडीसी ने अधिग्रहण की प्रक्रिया 12 वर्ष बाद भी पूरी नहीं की। यूपीएसआईडीसी कोर्ट स्टे के बावजूद निर्माण और कब्जा कर सकता है। ऐसा हुआ तो किसान अवमानना का केस भी दायर करेंगे।
महापंचायत के दौरान मलखान सिंह, निरंजन सिंह, प्रकाश यादव, महेंद्र यादव, कन्हैया लाल, सुखपाल, राजपाल, राजवीर, रवींद्र, रणपाल यादव, महेंद्र जाटव, गजराज आदि मौजूद रहे।
मुआवजे की रकम के लिए मोहताज किसान
बुलंदशहर। चोला औद्योगिक क्षेत्र के 3400 किसानों की 2666 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई। इन किसानों को करीब 600 करोड़ रुपये का मुआवजा यूपीएसआईडीसी द्वारा बंाटा जाना था। यूपीएसआईडीसी ने 20-20 करोड़ की किश्त प्रशासन को देकर किसानों को मुआवजा दिया। अभी तक 1600 किसानों को 2.37 अरब का मुआवजा दिया जा चुका है। शेष किसान और मुआवजेे की रकम दी जानी बाकी है। एडीएम प्रशासन अच्छेलाल सिंह यादव ने बताया जारी मुआवजे की रकम सीरियल अनुसार किसानों को वितरण कराई जा रही है। मुआवजे की धनराशि के लिए यूपीएसआईडीसी को पत्र लिखा है।

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