बोर्ड बैठक से सीडीओ गायब, हंगामा

Bulandshahr Updated Sun, 22 Jul 2012 12:00 PM IST
162 करोड़ की जिला योजना की बोर्ड बैठक बगैर नतीजे स्थगित
बुलंदशहर। जिले के 49 सरकारी महकमों के 162 करोड़ की जिला योजना की बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। शनिवार को कलक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सदस्य और जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा किया। सीडीओ के लेट पहुंचने पर खुर्जा और स्याना विधायक बैठक का बहिष्कार कर सदन से बाहर हो गए। काफी देर बाद पहुंचे सीडीओ ने सदन में बैठे सदस्यों और अधिकारियों से लेट होने पर माफी मांगी। फिर सदन को स्थगित कर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जिला योजना की बोर्ड बैठक मंगलवार को किए जाने की घोषणा कर की।
जिला योजना बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष आशा यादव ने की और संचालन अपर जिला पंचायत अधिकारी हरिराज सिंह ने किया। अपर जिला पंचायत अधिकारी ने संशोधित एजेंडा पढ़ना शुरू किया तभी जिला पंचायत सदस्य सुनील चरौरा, रेनू चौधरी, अमन चौधरी, जीतू ठाकुर आदि ने आपत्ति दर्ज कर हंगामा शुरू कर दिया। सुनील चरौरा ने कहा कि जिला योजना में जनप्रतिनिधियों और दूर-दूर गांवों से पंचायत सदस्यों को बुलाया जाता है। लेकिन हमेशा अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं। उन्होंने सीडीओ की लेट अनुपस्थित होने पर नाराजगी जताई।
खुर्जा विधायक बंशी पहाड़िया और स्याना विधायक दिलनवाज खान ने भी सीडीओ की गैर हाजिर पर जिला पंचायत अध्यक्ष से शिकायत की। विधायकों ने कहा कि यह सदन का अपमान है। सीडीओ एक जिम्मेदार आफिसर हैं, लेकिन उनके यहां न आने से जिले के 49 विभागों से जुड़ी जिला योजना खटाई में पड़ गई है। सीडीओ के समय पर न आने और सदस्यों द्वारा विरोध जताने पर जिला पंचायत अध्यक्ष आशा यादव ने सदन को स्थगित करने की घोषणा कर दी।

सदन में खड़े होकर सीडीओ ने मांगी माफी
जिला पंचायत सभागार में जिला योजना की बैठक शनिवार को दोपहर ठीक 12 बजे शुरू हो गई। सीडीओ दोपहर 12:34 बजे पहुंचे तो वहां मौजूद सदस्यों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जैसे ही अध्यक्ष आशा यादव ने सदन को स्थगित करने की घोषणा की तो सीडीओ सुनील कुमार श्रीवास्तव ने सभी से लेट होने पर माफी मांगी। सीडीओ ने कहा कि वो जिलाधिकारी द्वारा ली जा रही बैठक में थे।

अब मंगलवार को होगी बैठक
जिला योजना की 162 करोड़ की योजना को सहमति देने के लिए बैठक मंगलवार को फिर से जिला पंचायत सभागार में आयोजित की जाएगी।

कौन-कौन से विभाग शामिल
कृषि विभाग, गन्ना विभाग, लघु एवं सीमांत, पशुपालन विभाग, दुग्ध विभाग, मत्स्य विभाग, वन विभाग, पूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम, भूमि विकास एवं जल संसाधन, रोजगार कार्यक्रम, भूमि सुधार, पंचायत राज विभाग, सामुदायिक विकास, राजकीय लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, खादी एवं ग्रामोद्योग, सड़क एवं पुल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन विभाग, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रादेशिक विकास दल, खेल कूद, एलोपैथी चिकित्सा, परिवार कल्याण, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, नगरीय पेयजल एवं स्वच्छता, ग्रामीण पेयजल, आवास, नगर विकास, अनुसूचित जाति कल्याण आदि शामिल हैं।

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