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सख्ती की तो लगा दिए ताले

Bulandshahr Updated Tue, 03 Jul 2012 12:00 PM IST
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आयुर्वेद चिकित्सकों ने मांगों से संबंधित ज्ञापन सीएमओ को दिया
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बुलंदशहर। सरकार की नीति के खिलाफ सोमवार को जिले भर के आयुर्वेद चिकित्सकों ने अपनी क्लीनिक बंद कर विरोध जताया। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव डा. हितेश कुमार कौशिक ने बताया कि प्रांतीय संगठन के आह्वान पर सोमवार को सभी आयुष चिकित्सक हड़ताल पर रहे। जिले के सभी चिकित्सक तथा पैथोलॉजी लैब संचालकों ने अपने क्लीनिक बंद रख सरकार की नीति का विरोध किया। चिकित्सकों ने सीएमओ को मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया है।
डा. हितेश कुमार कोशिक ने कहा कि आयुर्वेद स्नातकों के साथ सरकार और विश्वविद्यालय ने मिलकर धोखा किया है। आयुर्वेद स्नातकों को बैचलर ऑफ आयुर्वेद विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री दी। अब सरकार इसका विरोध कर रही है। बुगरासी में भी प्रदेश व्यापी बंद के दौरान नीमा (नेशनल इंटीग्रेटिड मेडिकल एसोसिएशन) के तत्वावधान में सभी चिकित्सकों, पैथोलॉजी लैब संचालकों ने क्लीनिक, प्रतिष्ठान बंद रखे। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. हरिशंकर शर्मा के क्लीनिक पर चिकित्सकों की बैठक में सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। सरकारी अस्पताल के चिकित्साधिकारी डॉ. कृष्णा को सरकार विरोधी नीति के विरोध में ज्ञापन डीएम तथा सीएमओ के लिए प्रेषित किया। वहां डॉ. संतोष कुमार, डॉ. हरिशंकर शर्मा, डॉ. वशीम, डॉ. संजय गोस्वामी, डॉ. ऊषा विश्वास, मोहम्मद इशाक, डॉ. नरेश रहे।

एलोपैथी दवा के प्रतिबंध पर भड़के यूनानी डॉक्टर
खुर्जा। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार द्वारा यूनानी चिकित्सकों को मरीज के इलाज में एलोपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का मामला तूल पकड़ गया है। चिकित्सकों का कहना है कि अन्य प्रदेशों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आदेश से गुस्साए चिकित्सक सोमवार को हड़ताल पर रहे और एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर दवाइयों पर रोक लगाने का आदेश वापस लेने की मांग की है।
डा. अख्तर अली, डा. गोपाल, कुमुदेश, यामीन, बहुल तायल, बादाम सिंह, दिनेश शर्मा, अमित मंगल, रामकृष्ण कंसल आदि यूनानी चिकित्कों का कहा कि अपंजीकृत एवं झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई स्वागत योग्य है। लेकिन आईएमएस, बीएएमएस और बीयूएमएस चिकित्सकों को इलाज के दौरान एलोपैथ दवाइयों के इस्तेमाल पर रोक लगाना भ्रामक निर्णय है। सीसीआईएम पाठयक्रम में एलोपैथी के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है, और जिला अस्पतालों में छह महीने की ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। शासनादेश से गुस्साए यूनानी चिकित्सकों ने सोमवार को हड़ताल पर रहकर विरोध जताया।

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